हरियाणा ने लॉन्च किया डिजिटल बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, किसानों को व्हाट्सऐप पर मिलेंगे J-फॉर्म

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के नागरिकों और किसानों के लिए दो नई सेवाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम’ डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया और किसानों को सीधे व्हाट्सऐप पर J-फॉर्म भेजने की सुविधा भी लॉन्च की।

हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को अपनी फसल बेचने के बाद J-फॉर्म लेने के लिए आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने 25 अप्रैल को घोषणा की थी कि रबी खरीद सीजन के दौरान MSP पर बेचे गए गेहूं, सरसों और चने के J-फॉर्म सीधे किसानों को व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजे जाएंगे।

सरकार के अनुसार, 6 मई तक हरियाणा की मंडियों में लगभग 5.78 लाख किसानों ने अपनी फसल बेची, जबकि करीब 13.77 लाख J-फॉर्म जारी किए गए। राज्य में पहली बार इस तरह की डिजिटल सुविधा शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान 24 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2,115.41 करोड़ रुपये की राशि भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राज्य के 58.87 लाख पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिला।

सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार डिजिटल गवर्नेंस के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों की भूमिका कम करने और सरकारी सेवाओं की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।