गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम, 820 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के साथ-साथ प्रदेश में पेयजल, सीवरेज और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई हाईपावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में पशुधन की बेहतर देखरेख के लिए राज्य की गौशालाओं को 820 ई-रिक्शा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। इस योजना पर करीब 10.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गौशालाओं को केवल संरक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रभावी योजनाएं लागू कर रही है। योजना के तहत एक हजार तक पशु रखने वाली गौशालाओं को एक ई-रिक्शा, जबकि इससे अधिक पशुधन वाली गौशालाओं को दो ई-रिक्शा उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल 770 गौशालाएं हैं, जिनमें बड़ी संख्या में गौशालाएं एक हजार से अधिक पशुधन का प्रबंधन कर रही हैं।

बैठक में कैथल शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 12.87 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य को भी मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था वर्ष 2042 तक की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। इसके अलावा खेदड़ में वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन और आरसीसी टैंक निर्माण पर करीब 27.70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

फरीदाबाद मैट्रोपोलियन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 10 एमएलडी क्षमता वाले पांच रेनीवैल ट्यूबवेल लगाने को भी स्वीकृति दी गई। गांव मंझावली और मोठूका के आसपास यमुना के जलभराव वाले क्षेत्रों में करीब 164.75 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य से पेयजल स्रोतों की टेस्टिंग की जाएगी।

वहीं, गुरुग्राम के बसई में 1000 एमएलडी क्षमता का दूसरा जलघर करीब 149 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में देरी और लापरवाही से बचने तथा निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न कार्यों में टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से करीब 16.58 करोड़ रुपये की बचत भी की गई।