पंजाब ने प्रतिबंधित दवाओं को एनडीपीएस अधिनियम में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजे तीन पत्र, चीमा बोले—सप्लाई के स्रोत पर कार्रवाई करे सरकार; ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान जारी रहेगा
पंजाब ने प्रतिबंधित दवाओं को एनडीपीएस अधिनियम में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजे तीन पत्र, चीमा बोले—सप्लाई के स्रोत पर कार्रवाई करे सरकार; ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान जारी रहेगा
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में नशों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से अब तक ठोस जवाब नहीं मिला। चीमा ने कहा कि नशे की सप्लाई के स्रोत पर कार्रवाई किए बिना इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है।
मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीमा ने कहा कि पंजाब में प्रेगाबालिन, ट्रामाडोल, जोपिक्लोन और अन्य दवाओं का नशे के रूप में दुरुपयोग हो रहा है। उनके मुताबिक, इन दवाओं को एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में शामिल करने के लिए पंजाब सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 और 21 सितंबर 2026 को पत्र भेजे थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने भी इस संबंध में केंद्र से संपर्क किया, लेकिन चीमा के अनुसार, अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया।
चीमा ने दावा किया कि पंजाब में दुरुपयोग होने वाली इन दवाओं का निर्माण नहीं होता और इनकी आपूर्ति हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, राजस्थान तथा गुजरात जैसे राज्यों से होती है। उन्होंने केंद्र से संबंधित राज्यों में उत्पादन और सप्लाई पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की।
मिथाइल अल्कोहल के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखे थे। उन्होंने संगरूर और मजीठा में मेथेनॉल से हुई मौतों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित रसायन हरियाणा से आया था और पंजाब सरकार ने जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
अमित शाह पर निशाना साधते हुए चीमा ने सीमा पार से होने वाली तस्करी रोकने और पंजाब पुलिस को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब ने अपने संसाधनों से एंटी-ड्रोन प्रणाली लागू की है, ताकि सीमा पार से ड्रग्स पहुंचाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सके।
चीमा ने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान नहीं रुकेगा और केंद्र को युवाओं को नशे से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0