मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को एक पत्र जारी किया गया है।