खबर खास, चंडीगढ़/एसएएस नगर :

आज आईटी और आईटीईएस सत्र में प्रतिभागियों की बड़ी भागीदारी के साथ प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 को निवेशकों की ओर से भारी समर्थन मिला। “पंजाब ऑफर: प्रमोटिंग जीसीसीज़ विद स्पीड, क्लैरिटी एंड आफ्टर केयर” विषय पर आधारित इस आयोजन ने तकनीकी निवेश और डिजिटल नवाचार के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में राज्य की लगातार मजबूत होती स्थिति को उजागर किया।

सत्र को संबोधित करते हुए पंजाब डेवलपमेंट कमीशन (पीडीसी) की वाइस चेयरपर्सन सीमा बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार एसएएस नगर (मोहाली) को आईटी क्षेत्र में टियर-1 सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन, अकादमिक और बुनियादी ढांचे जैसे मूलभूत स्तंभों पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में कई विनिर्माण उद्योग पहले ही अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में एआई तकनीकों को सफलतापूर्वक शामिल करना शुरू कर चुके हैं।

व्यापक सहायता ढांचे को उजागर करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरेंद्र कुमार तिवाड़ी ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2026 के तहत आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे आकर्षक प्रोत्साहनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आईटी और आईटीईएस इकाइयों के लिए प्रमुख वित्तीय लाभों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें 10 से 15 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति तथा पाँच वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह 5000 रुपये रोजगार सृजन सब्सिडी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि निवेशक स्थिर पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 10 से 15 वर्षों के लिए बिजली शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के संबंध में तिवाड़ी ने बताया कि राज्य पहले 10 यूनिटों के लिए पाँच वर्षों तक प्रति कर्मचारी प्रति माह 7500 रुपये रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान कर रहा है। उन्होंने मानक आईटी इकाइयों के लिए प्रति वर्ग फुट 7 रुपये तथा जीसीसी के लिए प्रति वर्ग फुट 10 रुपये की किराया सब्सिडी का भी उल्लेख किया, जो पाँच वर्षों तक न्यूनतम 100 सीटों के लिए लागू होगी। श्री तिवाड़ी ने कहा कि डेटा सेंटरों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट तथा मांग के आधार पर दोहरी पावर ग्रिड उपलब्धता जैसे अन्य प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है।

डी.के. तिवाड़ी ने बताया कि इन वित्तीय लाभों के अतिरिक्त गैर-वित्तीय सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें 5 से 45 कार्य दिवसों के भीतर समयबद्ध स्वीकृतियाँ, सभी आईटी पार्कों को पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पापरा) 1995 से छूट, लचीले सेटबैक नियम और 45 मीटर राइट-ऑफ-वे वाली सड़कों पर असीमित फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति शामिल है।

इस दौरान विशेषज्ञों के एक विशेष पैनल, जिसमें डॉ. बिमल दीप सिंह (क्लाइंट सॉल्यूशन हेड – लार्ज डील्स, इंफोसिस), मनीपाल धारीवाल (सीईओ, नेटस्मार्ट्ज), राजविंदर सिंह बोपाराय (सीनियर रीजनल प्रेसिडेंट, यूएस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड) और टेक्सास के फ्लावर माउंड स्थित गुरु नानक देव ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जीएनडीजीयू) के चेयरमैन बलजीत सिंह शामिल थे, ने पंजाब के लिए उपलब्ध विशाल अवसरों पर अपने विचार साझा किए।
उन्होंने सर्वसम्मति से माना कि राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों से कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, ट्राईसिटी क्षेत्र का अनुकूल वातावरण तथा अन्य बड़े शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम संचालन लागत के कारण मोहाली शहर आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है।

विशेषज्ञों ने यह भी रेखांकित किया कि पंजाबी मूल के कई आईटी विशेषज्ञों में अपनी जन्मभूमि में लौटने की प्रबल इच्छा देखी जा रही है, जिससे स्थानीय प्रतिभा पूल और मजबूत होगा। पैनलिस्टों ने वर्तमान में बाजार में उपलब्ध विभिन्न जीसीसी मॉडलों पर अपनी विशेषज्ञ राय साझा की और इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक दायरे तथा भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की।
यह सत्र, जिसका संचालन केपीएमजी के निदेशक चंदन सिंह द्वारा किया गया, एक रोचक ओपन हाउस चर्चा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।