खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा में महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'महिला उद्यमिता मंच' के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत करने के अलावा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना की पांचवीं किस्त के 200 करोड़ 77 लाख रुपये , सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कुल 1 हजार 338 करोड़ 61 लाख रुपये तथा 'हर घर-हर गृहिणी' योजना के तहत 20 करोड़ 21 लाख रुपये पात्र महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए। उन्होंने स्टार्टअप्स को भी 3 करोड़ रुपए की सीड-मनी के चेक वितरित किए।

सैनी ने समारोह में उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की  बधाई देते हुए कहा कि आज एक ओर जहां पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा की ऐतिहासिक धरती पानीपत पर शुरू हुए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे हुए हैं।

उन्होंने 'महिला उद्यमिता मंच' के हरियाणा चैप्टर को शुरू करने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या 61 प्रतिशत करने में कारगर सिद्ध होगा।  आज 16 उद्यमशील माताओं-बहनों को स्टार्टअप्स हेतु दी जाने वाली मदद के चैक वितरित किये हैं। साथ ही, महिला उद्यमियों के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। यह मंच उन बहनों के लिए एक वरदान साबित होगा, जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मंच महिलाओं को बाजार की नई तकनीक और मार्केटिंग की बारीकियों से रूबरू कराएगा। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को इस महिला उद्यमिता मंच जुड़कर इसका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।  उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक वर्कप्लेस सेफ्टी फंड बनाने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक POSH सेल और एक विशाखा पोर्टल भी बनाया जाएगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 वर्ष पहले पानीपत की ऐतिहासिक धरती से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत करने पर आभार जताते हुए कहा कि लिंगानुपात वर्ष 2014 में 871 था, वह अब 923 हो गया है। और आज हरियाणा बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि  प्रधानमंत्री ने पानीपत की धरा से ही 9 दिसम्बर, 2024 को 'प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया था जिसके तहत प्रदेश की 9 हजार 656 बहन-बेटियां बीमा सखी बनकर अपना कैरियर आगे बढ़ा रही हैं।

सैनी ने कहा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश में महिलाओं के प्रति वातावरण भी बदला है और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। उनके आह्वान से बेटियों को बचाया व पढ़ाया, चूल्हें के धुएं से आजादी दी, खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति दी, तीन तलाक के दुःख से छुटकारा दिलाया और देश की सर्वोच्च संसद में आपके 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का कानून बनाकर महिलाओं को देश को चलाने में हक दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी बजट में वीटा बूथ आंबटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु हर ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम हाट की स्थापना का प्रावधान भी किया है। इससे पहले हम 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को दे रहे हैं।

 इस बजट में औद्योगिक क्षेत्रों में भी 10 आधुनिक मातृ-शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू करने का प्रावधान किया है। हाल ही में, हमने क्रैच कार्यकर्ता का मानदेय 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया है। यह देश में सबसे अधिक हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। महिलाओं की आर्थिक आजादी के लिए हरियाणा में अब तक 1 लाख 6 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2026-27 में 3 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत 500 स्वयं सहायता समूह की 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेशभर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 500 सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं।

उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, 'मुख्यमंत्री दूध उपहार' योजना, 'महिला एवं किशोरी सम्मान योजना' , 'मिशन इन्द्रधनुष' का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंतकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) का गठन किया जाएगा जिसमें महिला कमाण्डों को भी शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने आगे जानकारी दी कि वर्तमान में केवल महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आह्वान किया कि देश की भावी पीढ़ी को नशा से मुक्त रखने में अपना भरपूर योगदान दें। नशा बेचने वालों की जानकारी सरकार द्वार बनाये गए पोर्टल पर दी जा सकती है, जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।