पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मामलों और शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज परिवहन एवं जल आपूर्ति विभाग की कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की।

पंजाब रोडवेज़ पनबस / पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन और सोशल इम्प्लॉयीज़ यूनियन के साथ हुई बैठकों के बारे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स्ड व्यवस्थाओं से सीधे ठेका-आधारित रोज़गार में बदलाव के संबंध में यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बिल पारित होने के बाद, संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूरी की जा रही हैं, जिन्हें जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।”

संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश देते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पूरी कार्यवाही पारदर्शी और शीघ्रता से संपन्न की जाए, ताकि पात्र आउटसोर्स्ड कर्मियों को नई कानूनी व्यवस्था का लाभ लेने में अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।”

यूनियन प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सब-कमेटी को अपनी चिंताओं से अवगत कराया और आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को ठेका-आधारित रोज़गार में बदलने से संबंधित उपबंधों को समय पर लागू करने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है कि पात्र वर्करों को इसके तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सकें।”

इन बैठकों में वरिन्दर सिंह मोमी, रेशम सिंह गिल्ल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार रोही राम, बलजीत सिंह, बलविन्दर सिंह राठ, जगजीत सिंह, जतिन्दर सिंह, रणजीत सिंह, सुरजीत कौर, जसदीप सिंह और बलजीत सिंह सहित प्रमुख कर्मचारी यूनियन नेता उपस्थित थे।