सीएम ने पर्यटकों की सविधा व सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश किए जारी

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला को शहर में पर्यटकों की सुविधा और स्वच्छता व्यवस्था के दृष्टिगत विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। शनिवार देर सायं मालरोड़ शिमला और अन्य स्थलों का दौरा करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न वेंडर खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम न वसूले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवता, सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों की सख्ती से अनुपालना की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे का सुरक्षित और उचित तरीके से निपटान करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में स्वच्छता की स्थिति से भी उसकी छवि का आकलन किया जाता है। शिमला आने वाले पर्यटकों को यात्रा का बेहतरीन अनुभव प्राप्त होना चाहिए, साथ ही स्थानीय निवासियों की सुविधा का ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में जन सेवाओं में और सुधार के साथ-साथ उन्हें सुलभ भी बना रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शहरी विकास की नई समावेशी और टिकाऊ दिशा निर्धारित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे दुकानदारों, जिन पर एक लाख रुपये तक का ऋण बक़ाया है और जिन्हें बैंकों द्वारा गै़र-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है, उन्हें एक लाख रुपये तक की एकमुश्त भुगतान सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार जिन दुकानदारों पर एक लाख से दो लाख रुपये तक का बकाया ऋण है उन्हें भी एक लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिक सेवा मंच के माध्यम से शहरी जन सेवाओं को और सुलभ बनाया गया है। पहले चरण में नौ ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की गई, जिनमें 2.5 लाख से अधिक नागरिकों ने पंजीकरण किया है। दूसरे चरण में भी नौ नई सेवाओं को शामिल किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार तथा जनता के बीच दूरी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डोर प्लेट के माध्यम से प्रत्येक शहरी घर को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जा रही है, जो शहरी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय सिद्ध होगी।