कहा, कांग्रेस नेता केवल झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का करते हैं काम

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा सरकार की मिलीभगत से प्रदेश के 14 जिलों में हो रही अवैध खनन के बयानों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप निराधार और तथ्य से परे हैं। कांग्रेस नेता केवल झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं।

पंवार ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए अवैध खनन में राज्य सरकार की संलिप्तता के ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं चरखी दादरी के पिचोपा कलां का दौरा किया तथा वहां अवैध खनन का कोई निशान नहीं पाया।

उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला द्वारा बताए गए 14 जिलों में से कैथल जैसे जिले में साधारण मिट्टी के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण खदान या लघु खनिज नहीं है तथा उन जिलों में भी अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।

जनवरी से अब तक 13,282 वाहनों की जांच की गई है, 575 वाहनों को किया गया जब्त

मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए तीन स्तरीय नेटवर्क बनाने के लिए संबंधित उपायुक्तों को पहले ही निर्देश दिए हैं, जिसमें नाका/चेक पोस्ट, फ्लाइंग स्क्वॉड शामिल हैं। यमुनानगर जिले में पहले से ही 16 नाके लगाए गए हैं। यहां तक कि मुख्यालय से टीमों को भी विभिन्न जिलों में अवैध खनन की जांच के लिए भेजा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जनवरी माह से अब तक फील्ड अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान 13,282 वाहनों की जांच की गई है और 575 ऐसे वाहनों को जब्त किया गया है जो अवैध रूप से खनन सामग्री/बिना ई-रवाना के ले जा रहे थे। इसके अलावा, उपायुक्तों को अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखने और अवैध खनन की शिकायत/इनपुट मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

पंवार ने कहा कि उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस जांच चौकियों को सुदृढ़ करें और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए गश्त तेज करें। खनन गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने के लिए विभाग ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। विभाग ने पुरानी ई-रवाना प्रणाली को एनआईसी द्वारा विकसित नए एचएमजीआईएस पोर्टल से बदल दिया है, जो पिछली प्रणाली की सभी खामियों को दूर करता है। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नई ई-रवाना प्रणाली को अब सीसीटीवी कैमरों और तौल कांटों के साथ एकीकृत किया गया है।

अवैध खनन से निपटने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कर रही काम

खनन मंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से निपटने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (एसएलटीएफ) का गठन किया हुआ है। वर्तमान में, जिला स्तरीय टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग अवैध खनन और अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के परिवहन पर भी निगरानी रख रहे हैं। डीएलटीएफ टीमों को पहले ही तैनात किया जा चुका है और उन्हें फिर से विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों, विशेष रूप से खदानों, स्टोन क्रशर और नदी के किनारे स्क्रीनिंग प्लांटों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया है। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो और संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि एचएसईएनबी पुलिस की मदद से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को शामिल करके कानून प्रवर्तन को मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य भर में सभी चालू खनन स्थलों का ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाओं हरियाणा लिमिटेड को कार्य आदेश दिया है।