खबर खास, धूरी (संगरूर) :

राज्य की विकास परियोजनाओं में अनावश्यक बाधाएं डालने के लिए भाजपा नेताओं की निंदा करते हुए, पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इन नेताओं को राज्य के विकास को खतरे में डालने के लिए ऐसे निंदनीय हथकंडों से दूर रहने की चेतावनी दी।

धूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 3.07 करोड़ रुपए के फंड वितरित करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने शहर के लिए रेलवे ओवर ब्रिज को मंजूरी दे दी है, जिसका भुगतान राज्य सरकार को करना है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने शहर का दौरा किया और अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए इस परियोजना को रोकने संबंधी बयान जारी किया। इसके बाद, भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस तरह के नाटक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और पंजाब के समझदार लोग ऐसे राजनीतिक नेताओं को सबक सिखाएंगे।

मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि इस आर.ओ.बी. का काम जल्द शुरू हो जाएगा क्योंकि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय रेलवे मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार धूरी में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम भी बनाएगी। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि संगरूर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा, जो लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरक के रूप में काम करेगा।

मुख्य मंत्री ने कहा कि युवा सशक्तिकरण के लिए बड़े प्रयास के तहत, राज्य सरकार पंजाब भर में आठ यूपीएससी कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है और इसके साथ ही धूरी में भी ऐसा एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल, और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसी पहल यह सुनिश्चित करेंगी कि पंजाब के युवा राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के बारे में बात करते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के कारण महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घृणित व्यापार में शामिल बड़े अपराधियों को देखना चाहते हैं, वे नाभा जेल जाकर नजारा देख सकते हैं। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि मानवता के खिलाफ इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि वे युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन सौंपना चाहते हैं ताकि वे सिरिंज और अन्य नशों के खतरे से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर माना जाता है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियाँ मिलें ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, जिसके कारण राज्य सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अब तक लगभग 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं।

मुख्य मंत्री ने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने नशों के खिलाफ जंग छेड़ी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में नशों के खतरे को खत्म करने के लिए सुविचारित योजना बनाई गई है और अब नशों के खिलाफ जंग पूरी तरह शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के अलावा इस अपराध में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अब नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करके ढहाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को जनता के सक्रिय सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए अनूठी और महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और निर्णय लिए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयों का विस्तार सुनिश्चित करना और साथ ही राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना है।

बेअदबी को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बिल, 2025 पेश किया है। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह संवेदनशील और गंभीर मुद्दा सभी पंजाबियों के लिए प्रमुख है और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए दूरगामी प्रभाव रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा जरूरी है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय नहरी पानी का केवल 21 प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पहली बार राज्य के अंतिम गांवों तक नहरों और नदियों का पानी पहुंचा है। भगवंत सिंह मान ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने पंजाब के जल संसाधनों को सफलतापूर्वक सुरक्षित रखा है।

मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब ने हाईवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए देश की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स (रोड सेफ्टी फोर्स) शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स के तहत विशेष रूप से भर्ती और प्रशिक्षित कर्मचारियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, की भर्ती और प्रशिक्षण दिया गया है और यह 144 आधुनिक वाहनों से सुसज्जित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है और कई राज्यों और यहां तक कि भारत सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है।

लोक कल्याण की दिशा में बड़ी पहल ‘मुख्य मंत्री सेहत योजना’ का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है, जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करने का प्रयास कर रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को सर्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक ‘एक विधायक, एक पेंशन’ बिल भी पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विधायक को हर कार्यकाल के लिए कई पेंशन देने की पहले की व्यवस्था के बजाय केवल एक ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2022 में मुफ्त बिजली गारंटी की शुरुआत के बाद 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है और उनके बिल शून्य आ रहे हैं, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है। भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, किसानों को मुफ्त और निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार ने राज्य में धान की बुवाई की तारीखें पहले कर दी हैं, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से धान की खरीद 15 दिन पहले करने की अपील की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को फोन करके अपील की है कि अब धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए ताकि राज्य के किसान अपनी फसल सुचारू और आसानी से बेच सकें। उन्होंने कहा कि इससे किसान मंडियों में सूखा धान ला सकेंगे और सुचारू खरीद सुनिश्चित की जा सकेगी।