पंजाब ने शिक्षा में रचा इतिहास, नीति आयोग रिपोर्ट में केरल को पछाड़ बना देश का नंबर-1 राज्य

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था ने देशभर में नया इतिहास रच दिया है। लंबे समय से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे बेहतर मॉडल माने जाने वाले केरल को पीछे छोड़ते हुए पंजाब अब नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। खास बात यह रही कि पंजाब के सरकारी स्कूलों ने मूलभूत शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा के स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस उपलब्धि को “पंजाब युग की शुरुआत” बताते हुए कहा कि यह सम्मान राज्य के हर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक का है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव किसी एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि मजबूत नीतियों, ईमानदार इरादों और जमीन पर हुए काम का नतीजा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कक्षा 3 में भाषा विषय में पंजाब ने 82 प्रतिशत और गणित में 78 प्रतिशत दक्षता हासिल की, जबकि केरल क्रमशः 75 और 70 प्रतिशत पर रहा। वहीं कक्षा 9 के गणित परिणामों में भी पंजाब ने 52 प्रतिशत अंक हासिल कर केरल को पीछे छोड़ दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू किए गए 'मिशन समर्थ' और 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' जैसे शिक्षा सुधार कार्यक्रमों ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है।

राज्य के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में अब बिजली और कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि 80 प्रतिशत से अधिक स्कूल स्मार्ट क्लासरूम से लैस हो चुके हैं। स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी भारी कमी आई है और अब 90 प्रतिशत से ज्यादा छात्र 10वीं के बाद 11वीं में प्रवेश ले रहे हैं।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब की खास तौर पर सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण अंतर को तेजी से कम किया है। आज गांवों के सरकारी स्कूलों के छात्र भी JEE और NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। अब तक 786 सरकारी स्कूल विद्यार्थियों ने JEE मुख्य और 1,284 छात्रों ने NEET क्वालिफाई कर पंजाब की शिक्षा क्रांति को नई पहचान दी है।