पंजाब में गन्ना किसानों के लिए भरोसे का नया दौर, 100 प्रतिशत बकाया भुगतान पूरा

पंजाब में गन्ना किसानों के लिए 2025-26 का पिराई सीजन आर्थिक राहत और भरोसे की बड़ी खबर लेकर आया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने दावा किया है कि राज्य में गन्ना किसानों के 100 प्रतिशत बकाये का भुगतान पूरा कर दिया गया है। इस सीजन के दौरान पंजाब की चीनी मिलों ने कुल 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की, जिसके एवज में किसानों को 695.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

गन्ना किसानों के लिए यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि फसल तैयार होने और मिलों को बेचने के बाद भुगतान में देरी सीधे तौर पर उनकी अगली खेती की तैयारियों को प्रभावित करती है। किसान को अगली फसल के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई जैसी जरूरतों के लिए समय पर धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में गन्ने की बिक्री का भुगतान समय पर मिलना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम भूमिका निभाता है।

पंजाब की खेती लंबे समय से गेहूं और धान के पारंपरिक फसल चक्र पर निर्भर रही है। ऐसे में गन्ने जैसी वैकल्पिक फसल को बढ़ावा देना केवल किसानों को एक और फसल का विकल्प उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध खेती के विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से भी है। सरकार की ओर से गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर उठाए गए कदम इसी दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

2025-26 के पिराई सीजन में 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद और इसके लिए 695.36 करोड़ रुपये के भुगतान का आंकड़ा बताता है कि बड़ी संख्या में किसान इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे। भुगतान का पूरा होना किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है, क्योंकि फसल बेचने के बाद मिलने वाली रकम ही उनके अगले कृषि चक्र की आर्थिक नींव तैयार करती है।

सरकार का कहना है कि गन्ना किसानों के बकाये का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा होने से किसानों के बीच विश्वास और मजबूत होगा। समय पर भुगतान मिलने से किसान अपनी कृषि जरूरतों की बेहतर योजना बना सकेंगे और गन्ने की खेती को लेकर उनका भरोसा भी कायम रहेगा।

पंजाब में कृषि विविधीकरण की चुनौती लंबे समय से बनी हुई है। ऐसे में गन्ने की खेती को आर्थिक रूप से भरोसेमंद बनाने के लिए केवल उत्पादन और खरीद ही नहीं, बल्कि भुगतान की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। 2025-26 सीजन में बकाये का पूरा भुगतान इस दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के मुताबिक, किसानों को आर्थिक राहत देने के साथ यह पहल गन्ने की खेती को लेकर भरोसे का माहौल मजबूत करने में मदद करेगी।