पंजाब मानवाधिकार आयोग ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राज्य स्तरीय सीएसआर तंत्र की सिफारिश की

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से एक समर्पित राज्य स्तरीय सीएसआर प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि इससे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल स्थानीय विकास जरूरतों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

आयोग ने कहा कि प्रस्तावित प्राधिकरण सरकार और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सीएसआर राशि को तेजी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

यह सिफारिश आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस संत प्रकाश और सदस्य जस्टिस गुरबीर सिंह के नेतृत्व में तैयार की गई है।

प्रमुख सिफारिशें

गुजरात और असम की तर्ज पर पंजाब में एक समर्पित राज्य सीएसआर प्राधिकरण का गठन किया जाए, ताकि सरकार और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत किया जा सके।
पंजाब में काम कर रही कंपनियों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि सीएसआर राशि राज्य की स्थानीय जरूरतों और सामुदायिक कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च की जा सके।
पंजीकृत कंपनियों को सलाह दी जाए कि वे अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा आपदा प्रबंधन की तैयारी और आपातकालीन राहत कार्यों के लिए सुरक्षित रखें।
केंद्र सरकार से भी ऐसे आपदा राहत और पुनर्निर्माण फंडिंग तंत्र में अपना योगदान देने का अनुरोध किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।

आयोग ने पिछले साल पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ। आयोग ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी सरकार के राहत और पुनर्वास प्रयासों को काफी मजबूत कर सकती है।

आयोग के अनुसार, सीएसआर फंड के बेहतर समन्वय और सही दिशा में इस्तेमाल से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और सहायता अधिक तेजी से पहुंचाई जा सकती है। इससे उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल वास्तविक जरूरतों के अनुसार करने में भी मदद मिलेगी।