पंजाब निकाय चुनावों की घोषणा: मतदान 26 मई को, परिणाम 29 मई को, आचार संहिता लागू

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 26 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 29 मई को की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न कराई जाएगी।

राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन भी उसी दिन किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 18 मई को की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति होगी। किसी भी नामांकन पत्र की अस्वीकृति की सूचना भी उसी दिन दी जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है।

चुनाव आठ नगर निगमों में कराए जाएंगे, जिनमें मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट शामिल हैं। इसके अलावा 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों में भी मतदान होगा। कुल मिलाकर 3977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। कुल 36,72,932 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 18,00,990 पुरुष, लगभग 17.73 लाख महिला मतदाता और 226 अन्य मतदाता शामिल हैं। मॉडल आचार संहिता आज से लागू हो गई है और सभी तबादलों व प्रशासनिक बदलावों पर रोक लगा दी गई है।

उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेंगे और राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। नामांकन पत्र के साथ शपथपत्र (अफिडेविट) जमा करना अनिवार्य होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों की जानकारी प्रतिदिन सार्वजनिक लिंक पर उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव खर्च सीमा भी तय कर दी गई है। नगर निगम उम्मीदवार अधिकतम ₹4 लाख तक खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर परिषदों में यह सीमा ₹3.60 लाख, ₹2.30 लाख और ₹2 लाख तय की गई है। नगर पंचायतों के लिए यह सीमा ₹1.40 लाख रखी गई है।

करीब 36,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें 35,500 पुलिस और होमगार्ड जवान शामिल होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग पांच सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारी जिला स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ केवल चार व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी के रूप में एडीसी और एसडीएम स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा के तहत हथियारों की जब्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।