पंजाब कैबिनेट के तीन बड़े फैसले, धान खरीद से स्वास्थ्य सेवाओं तक बढ़ी तैयारी

पंजाब में आगामी खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद और उसके सुचारू परिवहन को लेकर भगवंत सिंह मान सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में किसानों से धान की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए तीन अहम नीतियों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए पद सृजित करने और लंबे समय से खाली पदों को भरने का भी फैसला लिया गया।

कैबिनेट ने पंजाब कस्टम मिलिंग नीति खरीफ 2026-27, पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2027 और पंजाब खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति 2027 को मंजूरी दी। सरकार ने दोहराया कि आगामी सीजन में किसानों का एक-एक दाना उठाया जाएगा। साथ ही, प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री को इन नीतियों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है।

बैठक में पंजाब लोक सेवा आयोग के समूह ‘ए’ सेवा नियम, 2012 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद पंजाब लोक सेवा आयोग में व्यक्तिगत सहायक से व्यक्तिगत सचिव के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। चमकौर साहिब के उप-मंडलीय अस्पताल में 33 पदों को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी गई है। अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उन्नत किया गया है और यहां चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग, प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी, चालक, लिपिक समेत विभिन्न पदों को मजबूत किया जाएगा।

इसके अलावा मालेरकोटला के सिविल सर्जन कार्यालय के लिए 19 नए पद तथा धूरी के उप-मंडलीय अस्पताल और नवनिर्मित एमसीएच केंद्र के लिए 119 नए पद मंजूर किए गए हैं। यानी कुल 138 नए स्वास्थ्य पद सृजित होंगे।

कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 80 रिक्त दंत चिकित्सा अधिकारी पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इनमें 53 पद एक वर्ष से अधिक समय से खाली हैं, जबकि 27 पद एक वर्ष से कम समय से रिक्त हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से एक तरफ धान खरीद व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई ताकत मिलेगी।