पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 251 नए पदों को दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 251 नए पदों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इन 251 पदों में चमकौर साहिब के उप-मंडल अस्पताल के लिए 33 पद, मालेरकोटला स्वास्थ्य विभाग के लिए 19 पद, मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के लिए 80 पद तथा उप-मंडल अस्पतालों और नए स्थापित किए गए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक, नए पदों पर नियुक्तियों से स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर एवं सुलभ इलाज मिल सकेगा।

मालेरकोटला स्वास्थ्य विभाग के लिए मंजूर किए गए 19 पदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन और जिला परिवार कल्याण अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों को जिले में स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

वहीं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 80 मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उप-मंडल अस्पतालों और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद बनाए गए हैं।

कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग के तहत समूह-ए पदों से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही नए पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई और सचिवालय सहायक के नए पदों को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित एक रिपोर्ट भी पेश की गई, जिस पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।

इसके अलावा कैबिनेट ने 2026 की कस्टम मिलिंग नीति और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की खरीद से संबंधित नीति को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने और खरीद प्रक्रिया को अधिक सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।