इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संशोधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था।