मान्यता वापस लेने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई शुरू बैंस ने शिक्षा प्रणाली में ईमानदारी और पवित्रता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की; शिक्षा मंत्री की ओर से जांच टीमों को अन्य संदिग्ध स्कूलों की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
खबर खास, चंडीगढ़ :
राज्य की शिक्षा प्रणाली की पवित्रता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार ने लुधियाना के एक फर्जी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि इस स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सुविधाओं की कमी के बावजूद 12वीं की परीक्षाओं के लिए छात्रों को रजिस्टर किया गया था।
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) द्वारा दसमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महिदूदां, लुधियाना (स्कूल कोड 3100187) के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें मान्यता वापस लेना और फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करना शामिल है। उन्होंने बताया कि पी.एस.ई.बी. ने स्कूल द्वारा रजिस्टर किए गए सभी 27 छात्रों के रोल नंबर भी रद्द कर दिए हैं।
बैंस ने बताया कि फिजिकल जांच के दौरान इस स्कूल का कोई अस्तित्व सामने नहीं आया, इसकी इमारत किराए पर दी गई थी और कोई कक्षा नहीं चल रही थी। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर्ड 27 छात्रों के रोल नंबर भी मौजूद नहीं थे, जिसके कारण पी.एस.ई.बी. ने उनके रोल नंबर रद्द कर दिए। उन्होंने बताया कि चार अन्य स्कूल जांच के अंतर्गत हैं क्योंकि पंजाब सरकार शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाली और परीक्षा में गड़बड़ियां करने वाली संस्थाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैंस ने कहा, "मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मानक शिक्षा सुनिश्चित करने और छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम 'गोस्ट स्कूल' चलाने वाली और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।"
शिक्षा मंत्री ने माता-पिता और छात्रों को भरोसा दिलाया कि छात्रों को अन्य स्कूल आवंटित करके और मार्गदर्शन देकर योग्य छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी और फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच टीमों को अन्य संदिग्ध स्कूलों की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
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