खबर खास, चंडीगढ़ :

राज्य की औद्योगिक नीति को मज़बूत करने और कारोबार करने की सुविधा को बेहतर बनाने के मद्देनज़र उद्योग माहिरों से सुझाव इक्ठ्ठा करने की पंजाब सरकार की पहलकदमी को जारी रखते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज पंद्रह अतिरिक्त सैक्ट्रल कमेटियों के गठन का ऐलान किया, जिससे कमेटियों की कुल संख्या अब 24 हो गई है। आज के ऐलान के बाद मंत्री द्वारा घोषित आम गई कमेटियों की यह अंतिम सूची है। 

अरोड़ा ने मंगलवार को यहाँ प्रैस कान्फ़्रेंस में यह ऐलान किया और कहा कि नयी बनी कमेटियों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के मैंबर शामिल हैं और यह क्षेत्र - विशेष नीतिगत उपायों की सिफ़ारिश करने के लिए थिंक टैंक के तौर पर काम करेंगी। नयी कमेटियाँ आई. टी. सेक्टर, साइकिल उद्योग, आटो और आटो कम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टील और रोलिंग मिलों, प्लास्टिक और रासायनिक उत्पाद, लौजिस्टिकस और वेअरहाऊसिंग, फ़िल्म मीडिया, फार्मास्यूटीकल और बायोटैकनालोजी, यूनिवर्सिटियाँ और कोचिंग संस्थाओं, हस्पताल और सेहत संभाल, स्टारटअप्प, परचून और ई. एस. डी. एम. - इलैक्ट्रॉनिकस व्यवस्था डिज़ाइन और निर्माण पर केंद्रित हैं। 

नयी गठित 15 कमेटियों के चेयरमैन नीचे लिखे अनुसार हैं: प्रताप अग्रवाल ( आईडीऐस इनफोटैक, मोहाली) - आईटी सैक्टर, ओंकार सिंह पाहवा ( एवन साइकिल, लुधियाना) - साइकिल उद्योग, परितोष गर्ग ( हैपी फोर्जिग्ज़, लुधियाना) - आटो और आटो कम्पोनेंट्स, इन्दरवीर सिंह (ईवेज मोटरज़, मोहाली) - इलेक्ट्रिक वाहन, अशीष कुमार ( वर्बियो, संगरूर) - नवीकरणीय ऊर्जा, सचित जैन (वर्धमान स्टील, लुधियाना) - स्टील एंड रोलिंग मिल्लज़, अभि बांसल (ऐसोचौम और एम. डी. सरस्वती एग्रो कैमीकलज़, एस. ए. एस. नगर) - प्लास्टिक और रासायनिक उत्पाद, अश्वनी नैयर (कैप्टन) और (हिंद ट्रमीना लुधियाना)- लाजिस्टिकस एंड वेरअहाऊसिंग, दिनेश औलक (स्पीड रिकार्ड) - फ़िल्म मीडिया, वरिन्दर गुप्ता (आई. ओ. एल. कैमीकलज़ एंड फार्मास्यूटीकलज़, बरनाला) - फार्मास्यूटीकल और बायोटैकनालोजी, जसपाल सिंह संधू ( डा.) ( लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर) - यूनिवर्सिटियाँ और कोचिंग संस्थाएं, बिशव मोहन (डा.) ( डी. एम. सी. लुधियाणा) - अस्पताल और सेहत संभाल, ममता भारद्वाज ( न्यूरोन, पंजाब स्टारटअप्प हब) - स्टार्टअप, उमंग जिन्दल (होम लैंड ग्रुप) - रिटेल, कमलजीत सिंह (डा.) (सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी लिमिटेड) - ई.एस.डी.एम. - इलैक्ट्रॉनिकस सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण। 

संजीव अरोड़ा ने कहा कि हरेक कमेटी का मुख्य काम सरकार को पंजाब के विलक्षण औद्योगिक वातावरण के साथ-साथ ढांचागत और वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपने ख़ास क्षेत्र के लिए एक अनुकूलित औद्योगिक ढांचे/ नीति के लिए एक ढांचागत धरातल प्रदान करना होगा। इसके लिए कमेटर को देश के अन्य सभी सबंधित राज्यों की नीतियों और ढांचों की जांच करनी चाहिए और इस तरह पंजाब के लिए एक ‘सर्वाेत्त्म- दर्जा’ नीतिगत ढांचा विकसित करना चाहिए। कमेटियाँ 1 अक्तूबर 2025 तक लिखित रूप में इन सिफ़ारिशें जमा करवाएंगी। 

प्रत्येक कमेटी में एक चेयरपर्सन और उद्योग से कुछ मैंबर होंगे। हालाँकि सरकार की तरफ से ज़रूरत अनुसार और मैंबर शामिल किये जा सकते हैं। मैंबर आकार, पैमाने और भूगोल में विभिन्न होंगे जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि चर्चा के दौरान सभी विचार पेश किये जाएँ। मैंबर समूचे क्षेत्र के अलग-अलग उप-भागों की नुमायंदगी भी करेंगे। 

प्रत्येक कमेटी को सचिवालय सहायता कमेटी के मैंबर-सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी जैसे कि पर बताया गया है, जो कमेटी की मीटिंगों के आयोजन और मिनट तैयार करने का इंचार्ज भी होगा। उद्योग और वाणिज्य कर विभाग से जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र (जीएमडीआईसी) और पंजाब ब्यूरो आफ इनवेस्टमैंट परमोशन से सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी ज़रूरत अनुसार कमेटी को सम्बन्धित प्रशासकीय सहायता प्रदान करेंगे। 

इससे पहले, 9 कमेटियों जैसे कि स्पिनिंग और बुनाई कमेटी, लिबास कमेटी, रंगाई और फिनिशिंग यूनिट कमेटी, खेलों/ चमड़े के सामान कमेटी, मशीन/ हैंड टूल कमेटी, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी, पर्यटन और आतिथ्य कमेटी, हैवी मशीनरी, फर्नीचर और पलाई’ उद्योग कमेटी का गठन किया गया था।