पंजाब में एस.सी./एस.टी. एक्ट मामलों पर सख्ती, प्रशिक्षण और निगरानी व्यवस्था होगी तेज

चंडीगढ़: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 28वीं फुल आयोग बैठक में चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने पंजाब पुलिस को एस.सी./एस.टी. एक्ट के संबंध में अधिकारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया को और तेज करने को कहा, ताकि आयोग के पास पुलिस से जुड़ी शिकायतों में कमी लाई जा सके।

बैठक में सामाजिक न्याय विभाग को भी निर्देशित किया गया कि रोस्टर रजिस्टर संबंधी समितियों को आरक्षण बिंदुओं और रोस्टर रजिस्टर के प्रावधानों पर समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। आम राज प्रबंध विभाग को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जिले में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए ए.डी.सी. स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

आयोग ने पुलिस, स्थानीय निकाय और सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट ली। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने, भूरिवाले गुरगद्दी संप्रदाय के धाम श्री राम मोक्ष धाम (खुरदा टप्परियां, नवांशहर) और गद्दी नशीन आचार्य श्री चेतना नंद जी महाराज की सुरक्षा हेतु गार्ड तैनाती सहित अन्य कदमों की समीक्षा भी की गई। तपस्थान श्री खुरालगढ़ साहिब और चरण छोह गंगा श्री खुरालगढ़ साहिब की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बरनाला, फाजिल्का, मलेरकोटला, पठानकोट और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तरनतारन का अंबेडकर भवन मार्च 2026 तक पूरा होने की जानकारी दी गई। अंबेडकर इंस्टीट्यूट, मोहाली में सीट क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। साथ ही 59 जाली अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों की जांच समयबद्ध पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।