पंजाब में आई बाढ़ कीहो समयबद्ध जांच, नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने उठाई मांग

पंजाब विधानसभा के एक विशेष सत्र में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ की समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और आपदा को न केवल एक प्राकृतिक आपदा बल्कि आधिकारिक लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम बताया।

उन्होंने कहा, 'ये बाढ़ प्रशासनिक विफलता के कारण आई है और जल संसाधन मंत्रालय को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। तब तक जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधान सचिव (जल संसाधन) कृष्ण कुमार को निलंबित किया जाना चाहिए।

बाजवा ने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जांच का हिस्सा हों और कर्तव्य में लापरवाही के दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग की।

उन्होंने आपदा राहत कोष के कथित अन्यत्र उपयोग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, ''राज्य आपदा राहत कोष से 12,000 करोड़ रुपये कहां गए?'' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के अपने दौरे के दौरान कहा था कि धन उपलब्ध है। फिर भी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका खंडन करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य को केवल 1,582 करोड़ रुपये मिले। पंजाब के लोगों को सच्चाई जानने का हक है।

बाजवा ने मुख्यमंत्री की विवादास्पद धन जुटाने की पहल रंगला पंजाब फंड पर भी तीखा हमला बोला। "आधिकारिक राज्य के खजाने के बाहर चलाया जाने वाला यह व्यक्तिगत दान अभियान अत्यधिक संदिग्ध है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।

"एनआरआई समुदाय और जनता को इस फंड में योगदान देने से पहले बेहद सतर्क रहना चाहिए। बाजवा ने सीएम भगवंत मान के 'मिशन चढ़दी कला' की निंदा की और उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'यह मानने का हर कारण है कि रंगला पंजाब फंड में पारदर्शिता की कमी है। यह आधिकारिक तंत्र को दरकिनार करता है और जनता के विश्वास को कमजोर करता है।