खबर खास, चंडीगढ़/दिड़बा:
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य को बाढ़ के खतरे से स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए बेहद गंभीर है। इस उद्देश्य के लिए रावी और सतलुज दरियाओं के पंजाब क्षेत्र के हिस्सों की सफाई, गहराई और चौड़ाई बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जबकि रामसर साइट मनोनीत ब्यास दरिया की सफाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है।

दिड़बा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीमा ने वर्ष 2023 और 2025 में आई बाढ़ से पंजाब को हुए भारी नुकसान को उजागर किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि दीर्घकालिक बाढ़ से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दरियाओं की सफाई बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ब्यास दरिया के 28 स्थानों की पहचान की गई है जिन्हें तत्काल सफाई की ज़रूरत है और केंद्र सरकार से इस पहल के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।
चीमा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करते हुए इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पंजाब सरकार किसी भी अन्य राज्य को बीबीएमबी पर नियंत्रण नहीं करने देगी।
चीमा ने अपने दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को 11.46 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखकर और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिवाली का तोहफ़ा दिया। इनमें छाजली गांव में 2.5 करोड़ रुपये की नहरी जल परियोजना शामिल है, जिसके तहत भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण बंद पड़े ट्यूबवेलों की समस्या का समाधान करते हुए 13 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, 8.81 करोड़ रुपये की लागत से 17.35 किलोमीटर सड़कों पर कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें ढंडियाल से पातरां तक 4 किलोमीटर सड़क के हिस्से को 18 फीट चौड़ा करना और ढंडियाल से हरियाऊ (4.25 किमी), ढंडियाल से शादीहेड़ी (3.10 किमी), ढंडियाल से चुनग्गरा (3 किमी) और खेतला से काकूवाला (3 किमी) तक नई सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मैदेवास गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित एक धर्मशाला भी जनता को समर्पित की।
विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने राज्य की प्रगति में बाधा डाली थी। वर्तमान सरकार विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना पूरी ईमानदारी से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि ठेकेदार पांच वर्षों तक गांवों की नई सड़कों का रखरखाव करेंगे। श्री चीमा ने क्षेत्र के निवासियों से अपील की कि वे परियोजनाओं की संतोषजनक पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए इनकी निगरानी करें।