मान सरकार ने ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना को एक साल के लिए बढ़ाया: हरपाल चीमा

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को बताया कि भगवंत मान सरकार ने राज्य की प्रमुख ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ (मेरा बिल) योजना को एक और साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

चीमा ने कहा कि योजना के तहत अब तक 9.40 करोड़ रुपए की पेनल्टी डिमांड की गई है, जिसमें से 7.31 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 135 नए डीलरों का पंजीकरण भी किया गया है।

उपभोक्ताओं की भागीदारी को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान 4,058 लकी ड्रॉ आयोजित किए गए। सत्यापन के बाद 3,548 विजेताओं को पात्र घोषित किया गया और उन्हें 2.30 करोड़ रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 3,080 सत्यापित विजेताओं को 1.98 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयोजित ड्रॉ के विजेताओं को अब तक 32.22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

चीमा ने कहा कि इस योजना से पंजाब में बिलों के प्रभावी सत्यापन को सुनिश्चित करने और कर नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कराधान विभाग द्वारा लगातार निगरानी और कानूनी कार्रवाई के कारण नियमों के उल्लंघन की पहचान, जुर्माना लगाने और राजस्व की वसूली में सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि 135 नए डीलरों के पंजीकरण से करदाताओं के आधार का विस्तार करने में भी मदद मिली है। चीमा के अनुसार, यह योजना कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को कर अनुपालन की जांच में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है।

1 मार्च से 31 अगस्त 2026 के बीच योजना के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए चीमा ने कहा कि 33.06 लाख रुपए की पेनल्टी वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कराधान विभाग को बकाया राशि की वसूली को प्राथमिकता देते हुए अगले एक महीने के भीतर इसे वसूलने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मंत्री ने संबंधित फील्ड अधिकारियों को इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जा सके।

चीमा ने कहा कि योजना के परिणामों को देखते हुए सरकार ने इसे एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि योजना से कर चोरी पर रोक लगाने, राजस्व बढ़ाने, कर आधार का विस्तार करने और बिलिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाले उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करने में मदद मिली है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हर खरीदारी पर वास्तविक बिल लेने पर जोर दें और ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना के तहत लकी ड्रॉ में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि जनता की अधिक भागीदारी से राज्य की राजस्व व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।