कहा, जमीन पंजाब के लोगों की है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की नहीं बोले, इस फैसले से दशकों पुरानी नाइंसाफी दूर हुई, ‘आप’ सरकार देश के लिए जमीन कुर्बान करने वाले परिवारों के साथ है खड़ी
कहा, जमीन पंजाब के लोगों की है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की नहीं बोले, इस फैसले से दशकों पुरानी नाइंसाफी दूर हुई, ‘आप’ सरकार देश के लिए जमीन कुर्बान करने वाले परिवारों के साथ है खड़ी
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के शिक्षा मंत्री और श्री आनंदपुर साहिब से विधायक श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जल्द ही नंगल, तलवाड़ा और आसपास के कस्बों की अतिरिक्त (सरप्लस) जमीन के मालिकाना अधिकार संबंधित दुकानदारों, निवासियों और अन्य काबिज लोगों को देगी, क्योंकि यह जमीन बीबीएमबी की नहीं बल्कि पंजाब की है। इस फैसले से इलाके के हजारों परिवारों पर दशकों से लटक रही तलवार खत्म हो जाएगी। जल संसाधन विभाग ने 800 एकड़ से अधिक ऐसी जमीन के संबंध में बीबीएमबी के साथ औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
बैंस ने कहा, “हमारे बुजुर्गों ने जमीनें भी दीं और अपने हाथों से काम भी किया ताकि एक नए स्वतंत्र भारत को पानी और बिजली मिल सके। उन्होंने इस शहर को बनाने में भी अहम योगदान दिया। फिर भी पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से इस प्रोजेक्ट को चलाने वाली अथॉरिटी बी.बी.एम.बी. ने मालिकों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों को परेशान किया, जिन्होंने इसे बनाया था।”
लोगों को दिए गए भरोसे का जिक्र करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “चार महीने पहले मैं नंगल में प्रभावित परिवारों से मिला था और स्थायी समाधान का वादा किया था। आज वह वादा पूरा हो रहा है। जल संसाधन विभाग ने बी.बी.एम.बी. को औपचारिक नोटिस भेजे हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 800 एकड़ से अधिक अतिरिक्त जमीन पंजाब की संपत्ति है।”
कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के पास ऐसी संपत्तियों के लिए लीज नीति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बांध परियोजनाओं के लिए हमारे लोगों से जमीनें ली गई थीं। अब ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अतिरिक्त जमीनें राज्य के उन लोगों को वापस की जानी चाहिए जो पीढ़ियों से इन जमीनों पर रह रहे हैं।
नीतिगत ढांचे की रूपरेखा बताते हुए बैंस ने कहा कि राज्य सरकार जल संसाधन विभाग की निगरानी में मौजूदा कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य दुकानदारों, परिवारों और निवासियों को उचित मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्हें स्टांप ड्यूटी के अनुसार केवल निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और इसके बाद किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नंगल के लिए एक नए न्यायिक कॉम्प्लेक्स की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इसे तैयार किया जाएगा।
बैंस ने कहा कि यह सिर्फ नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती का सुधार है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जमीनें कुर्बान की।
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