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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्य में उद्योग और वाणिज्य को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए लुधियाना, न्यू चंडीगढ़ (मोहाली) और अमृतसर में तीन विश्व स्तरीय प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करेगी।
मोहाली में चल रहे प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के दौरान उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मान ने प्रतिभागियों की सराहना की कि उन्होंने पंजाब को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बड़े प्रदर्शनी केंद्र नहीं हैं, जिसके कारण उद्योग को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उचित स्थान नहीं मिलते। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए पंजाब सरकार नई दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर लुधियाना, न्यू चंडीगढ़ और अमृतसर में तीन विश्व स्तरीय प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने जा रही है, ताकि उद्योग को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत मंच मिल सके।
प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन एक सुव्यवस्थित मंच बन गया है, जहां निवेशक विचार साझा करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर अवसरों की खोज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे पंजाब और निवेशकों दोनों को लाभ होगा क्योंकि हम मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करते हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार राज्य की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पंजाब को पारंपरिक कृषि उत्पादन से मूल्यवर्धित निर्यात की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब क्रांति की धरती है और पंजाबी नए विचारों को तेजी से अपनाते हैं। इसी कारण पंजाबियों ने दुनिया भर में हर क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं और बड़ा नाम कमाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य पंजाब की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है क्योंकि राज्य में पारंपरिक कृषि से मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर जाने की विशाल संभावना है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार अगले 50 वर्षों के आर्थिक विकास के लिए राज्य को तैयार कर रही है, जिसका स्पष्ट दृष्टिकोण पंजाब को वैश्विक निर्यात केंद्र में बदलना है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पचास वर्षों की जरूरतों के लिए पंजाब को तैयार करना है। हम पंजाब को प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। मैं निवेशकों से अपील करता हूं कि वे पंजाब की तुलना देश के किसी अन्य राज्य से करें और वे देखेंगे कि पंजाब निवेश के लिए सबसे अनुकूल माहौल प्रदान करता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हालांकि हमारी आबादी देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत है, लेकिन देश के लिए पंजाबियों की कुर्बानियां 90 प्रतिशत से अधिक हैं।
देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा से देश का अन्न भंडार रहा है, जो लगभग 185 लाख मीट्रिक टन चावल और 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादित करता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के इस योगदान के कारण ही राज्य को गर्व से देश का अन्नदाता कहा जाता है।
प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन को शानदार सफलता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान योजनाबद्ध सभी तीस सत्रों में बड़ी भागीदारी देखी गई, जो पंजाब की विकास कहानी में व्यापारिक समुदाय की गहरी रुचि को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके साथ ही हमें इस चुनौती को समझते हुए कि मूल्यवर्धन के बिना बंपर कृषि उत्पादन अक्सर आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन पैदा करता है, इसके समाधान के लिए उचित प्रयास करने चाहिए।
उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में पंजाब की अथाह संभावनाओं को उजागर किया और विभिन्न क्षेत्रों की विशेष कृषि उपज के उदाहरण दिए। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग के लिए अथाह संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पठानकोट की लीची, होशियारपुर के आम और जालंधर के आलू उन फसलों के उदाहरण हैं जहां फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से मूल्यवृद्धि किसानों की आय में काफी वृद्धि कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गेहूं-धान के फसल चक्र से निकलने के लिए कृषि विविधीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान गेहूं-धान के चक्र से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चुनौती व्यावहारिक विकल्पों की कमी है। फूड प्रोसेसिंग एक व्यावहारिक समाधान पेश करती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि यदि किसान धान के बराबर आय प्राप्त करते हैं तो वे मक्का जैसी फसलों की खेती को स्वतः अपनाएंगे। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फसल विविधीकरण किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक और व्यावहारिक हो।

कृषि विविधीकरण के प्रोत्साहन देने वाले उदाहरणों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में सब्जियों की खेती ने भूजल स्तर में सुधार किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सब्जियों की खेती से 0-4 मीटर की रेंज में भूजल स्तर में 57 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि व्यावहारिक फसल विविधीकरण किसानों और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचा सकता है।
उन्होंने निवेशकों और प्रतिनिधियों को पंजाब सरकार की निर्णय लेने वाली टीमों से सीधे अपने विचार साझा करने का निमंत्रण दिया और नाभा में किसान कैचप प्लांट की सफलता पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब नाभा में किसान कैचप प्लांट पहली बार स्थापित किया गया था तो उस समय टमाटर महाराष्ट्र से मंगवाया जा रहा था और किसानों द्वारा उपयुक्त किस्में अपनाने के बाद आज लगभग साठ प्रतिशत टमाटर स्थानीय रूप से पंजाब से ही आ रहा है, जो यह ठोस उदाहरण है कि कृषि और उद्योग कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के तहत बढ़ाई गई सब्सिडी की भी घोषणा की। नई औद्योगिक नीतियों के तहत फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए सब्सिडी अब 125 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हम फूलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य इसे 16 प्रतिशत तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने बासमती चावल उत्पादकों के लिए कीटनाशकों के अवशेष की जांच के लिए मोहाली में एक लैबोरेटरी भी स्थापित की है और यदि बाजार की कीमतें न्यूनतम स्तर से नीचे आती हैं तो हम एमएसपी सहायता देने और इससे संबंधित उचित कदम उठाने को सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पहले से ही काम कर रही बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की मौजूदगी राज्य के औद्योगिक माहौल में विश्व उद्योग के विश्वास को दर्शाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब कच्चे माल की उपलब्धता, स्थापित औद्योगिक क्लस्टर और प्रमुख बाजारों से निकटता जैसे मजबूत लाभ प्रदान कर रहा है। राज्य में टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी उत्पाद और निर्माण सामग्री जैसे मजबूत क्षेत्र पहले से ही मौजूद हैं।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब कृषि रसायनों और उर्वरकों के लिए एक महत्वपूर्ण हब के रूप में भी उभर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था कृषि रसायनों और उर्वरकों की बड़ी मांग पैदा करती है और राज्य पहले से ही इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योगपतियों का समर्थन कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हाल ही में उद्योग और व्यापार विकास नीति 2026 शुरू की है, जिसे उन्होंने भारत में सबसे प्रगतिशील नीति ढांचों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उद्योग और व्यापार विकास नीति 2026 निवेशकों के लिए मजबूत सहायता प्रदान करती है और इन्वेस्ट पंजाब अनुमतियों से लेकर प्रोजेक्ट क्रियान्वयन तक हर चरण पर उद्योगों की सहायता के लिए समर्पित सुविधा के रूप में काम करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंजाब की ऐतिहासिक भूमिका को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और सहायक क्षेत्र राज्य के कार्यबल का समर्थन करते आए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमेशा से भारत का अन्नदाता रहा है और हमारे किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कृषि और सहायक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि विकास का अगला चरण मूल्यवृद्धि पर केंद्रित होना चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की कृषि का भविष्य केवल फसलों के उत्पादन में ही नहीं है, बल्कि उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रोसेस्ड और ब्रांडेड खाद्य उत्पादों में तैयार करने में है।
उन्होंने कहा कि रेडी-टू-ईट फूड, पैकेज्ड उत्पाद, हेल्थ फूड्स और प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ वैश्विक खाद्य उपभोग के रुझान तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वैश्विक उपभोग पैटर्न में यह बदलाव पंजाब के लिए कृषि उत्पादों से खाद्य उत्पादों की ओर संक्रमण का बड़ा अवसर पेश करता है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस बदलाव का समर्थन करने के लिए पंजाब के पास पहले से ही मजबूत बुनियादी ढांचा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब के पास मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, फूड स्टोरेज डिपो और मजबूत लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी है, जो आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन का समर्थन करती है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का विजन किसानों और उद्योगों के बीच मजबूत साझेदारी बनाना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब किसान, फूड प्रोसेसर, निर्यातक और लॉजिस्टिक्स प्रदाता साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह किसानों की आय बढ़ाता है, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करता है और पंजाब के लिए निर्यात के अवसरों का विस्तार करता है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब लंबे समय से उद्यम, निर्माण क्षमता और मजबूत वैश्विक व्यापार संबंधों के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब सरकार एक निर्यात-आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में पंजाब की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब वर्तमान में 7 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है और कृषि, इंजीनियरिंग सामान, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्शाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि चौदह लाख से अधिक एमएसएमई के साथ पंजाब के पास उद्यमों का मजबूत आधार है जो निर्यात, रोजगार और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य निर्माण क्षमता को लॉजिस्टिक्स प्रणालियों से जोड़कर पंजाब को उत्तरी भारत के प्रमुख निर्यात केंद्र में बदलना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि हम उद्योगपतियों, निर्यातकों और लॉजिस्टिक कंपनियों को विश्व स्तरीय पैर पसारने में पंजाब के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
टिकाऊ विकास के महत्व को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की ओर संक्रमण के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमारी लंबी अवधि की विकास रणनीति के हिस्से के रूप में स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की ओर लगातार बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ती औद्योगिक मांग, कृषि जरूरतों और बिजली की गतिशीलता जैसे उभरते क्षेत्रों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब को अपनी मजबूत कृषि आधार के कारण बायोएनर्जी में प्राकृतिक लाभ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में हर साल लगभग बीस मिलियन टन धान की पराली उत्पन्न होती है। जिसे कभी चुनौती के रूप में देखा जाता था लेकिन अब बायोमास पावर, कम्प्रेस्ड बायोगैस और अवशेषों से ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से संभावना के रूप में बदला जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बायोएनर्जी पराली प्रबंधन का समाधान, ग्रामीण आय में वृद्धि, उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन तैयार करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी जहां कृषि अवशेष एक ऊर्जा स्रोत बन जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।