संशोधन के तहत , किसानों को मुआवजा और रेंट प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिक सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है।