'केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है चंडीगढ़, केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा कार्यालय के बाहर हमले के जिम्मेदार'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केंद्र के नियंत्रण में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश को सियासी दुष्प्रचार का आधार बनाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। यह स्पष्ट करते हुए कि इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की है, उन्होंने कहा कि अगर इस घटना को उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है तो केंद्र को अपनी ड्यूटी से भागने की बजाय चंडीगढ़ को पंजाब सरकार के हवाले कर देना चाहिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शासन मॉडलों के बीच बड़े अंतर का हवाला देते हुए कहा कि जहां ‘आप’ सरकार लोगों से वित्तीय बोझ घटा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आम जनता पर गैर-वाजिब ढंग से एंट्री टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने इस कदम को जन-विरोधी बताते हुए इसके हर स्तर पर सख्त विरोध का भरोसा दिया।

किसानों प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार आढ़तियों की मांगों को केंद्र सरकार के पास लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान भाईचारे के कंधे से कंधा लगा कर हमेशा खड़ी है और पहले के सफल सीजनों की तरह फसल की निर्विघ्न खरीद सुनिश्चित बनाएगी।

गांव चीमा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोक अर्पण करने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि चंडीगढ़ का प्रबंधन पंजाब के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, फिर भी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसान आंदोलन, पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) में आंदोलन या कोई भी ऐसा मुद्दा हो, भाजपा सारा दोष मेरे ऊपर थोपने को हमेशा तैयार रहती है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर बेबुनियाद और बेतुकी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए क्योंकि यह जगह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के अधिकार क्षेत्र के अधीन आती है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब चंडीगढ़ की मांग करता है तो इसे अलगाववादी विचारधारा बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार यू.टी. चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था कायम रखने के अपने फर्ज से हमेशा भागती रही है।

कांग्रेस की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स लगाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ ‘आप’ सरकार टोल टैक्स खत्म करके आम आदमी को राहत दे रही है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग आम जनता पर अनाश्वयक टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम पूरी तरह गैर-वाजिब है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इसका हर स्तर पर जोरदार विरोध किया जाएगा।

किसानों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि उनकी सारी मांगें भारत सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ये मुद्दे पहले भी बार-बार केंद्र के समक्ष उठाए गए हैं और राज्य सरकार लगातार ऐसा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सुचारू और मुश्किल रहित खरीद सुनिश्चित बनाने के लिए दृढ़ है।