प्रदेश में 1000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ीः मुख्यमंत्री

पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए अप्रैल में बीपीएल सर्वेक्षण फिर होगा शुरू

खबर खास, शिमला/कांगड़ा :

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के दौरान ज्वाली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कोटला पुलिस चौकी को पुलिस थाना के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर घाड़ और त्रिलोकपुर बाड़ी में विज्ञान विषय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमलैला और पलोदा में विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणाएं की। 

मुख्यमंत्री ने ज्वाली में बहुद्देश्यीय खेल मैदान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। पिछली प्रदेश भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये अनावश्यक खर्च किए। बिना उपयुक्त स्टाफ और बजट के प्रावधान के 900 संस्थान खोले गए और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भारी कमी आई। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश फिसलकर देश में 21वें पायदान पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी कमी हुई।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कहा कि अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ साहसिक और सुधारात्मक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं लेकिन शीघ्र ही इनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 
मुख्यमंत्री ने सब्सिडी को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय रूप से सक्षम लोगों को इस दायरे से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करने की विभिन्न नवाचार प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1000 से अधिक लोग पहले ही अपनी बिजली सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग कर चुके हैं और इस मुहिम में अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वेक्षण फिर शुरू करेगी ताकि कोई लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। 
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावितों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार की मदद के बगैर राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि विपदा की घड़ी में भी भाजपा हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी रहने में विफल रही और केन्द्र से विशेष सहायता के रूप में एक रुपया भी नहीं जुटा पाई। 
श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है और 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। विधवाओं के 23 हजार बच्चों के शिक्षा के व्यय और 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया गया है। 
उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। प्राकृतिक तरीके से उगाए गई मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 40 रुपये प्रतिकिलोग्राम की खरीद दर सुनिश्चित की गई है।  
कृषि एवं पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का बसेरा है और यहां इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पिछले वर्ष आपदा के दौरान मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई लोक अदालतों के माध्यम से लाखों राजस्व मामलों का समाधान सुनिश्चित हो रहा है और कृषक समुदाय को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाआंे का लाभ किसानों को मिल रहा है। 
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री के ज्वाली दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।