उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज सरकार और ठेकेदारों व कार्यकारी एजेंसियों सहित अन्य हितधारकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुगमता बढ़ाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण साबित होगा और इससे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी।