3704 मास्टर कैडर यूनियन और कंप्यूटर यूनियन के प्रतिनिधियों से की चर्चा; वित्त मंत्री ने कहा—भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
3704 मास्टर कैडर यूनियन और कंप्यूटर यूनियन के प्रतिनिधियों से की चर्चा; वित्त मंत्री ने कहा—भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब में कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों के समाधान को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में 3704 मास्टर कैडर यूनियन, पंजाब और कंप्यूटर यूनियन, पंजाब के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और समस्याएं रखीं। वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है और जायज मांगों का जल्द समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारी संगठनों की मांगों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि मांगों के निपटारे से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।
वित्त मंत्री ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी लंबे समय से लंबित और जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर है और संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में 3704 मास्टर कैडर यूनियन, पंजाब के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने अपने संगठन से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं, कंप्यूटर यूनियन, पंजाब की ओर से अध्यक्ष गुरविंदर सिंह और हरदीप सिंह ने प्रतिनिधित्व करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को मंत्री के सामने रखा।
बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी संगठनों की चिंताओं को सुनना और उनके समाधान के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई को गति देना रहा। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मांगों से संबंधित प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करें, ताकि कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
पंजाब सरकार की ओर से बैठक में दिए गए आश्वासन के बाद अब संबंधित कर्मचारी संगठनों की नजर मांगों पर होने वाली अगली कार्रवाई पर रहेगी। हालांकि, बैठक में किन-किन मांगों पर सहमति बनी और उनके समाधान के लिए क्या समयसीमा तय की गई, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करने और जायज मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0