हरपाल चीमा ने एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त समिति बनाने के निर्देश दिए

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए।

इस समिति में स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग से एक विशेष आमंत्रित सदस्य और एनएचएम कर्मचारी यूनियन के दो प्रतिनिधि भी समिति का हिस्सा होंगे। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान लिया गया।

चीमा ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि एनएचएम के तहत काम कर रही विभिन्न यूनियनों से विचार-विमर्श करके उनकी मांगों से जुड़ा विस्तृत एजेंडा तैयार किया जाए, ताकि नई गठित समिति कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का आपसी सहमति से समाधान निकालने की दिशा में काम कर सके।

वित्त मंत्री ने व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि समिति को कर्मचारी यूनियनों की ओर से रखी गई मांगों से जुड़े वित्तीय प्रभाव और कानूनी दायित्वों की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी के सामने रखने के निर्देश भी दिए, ताकि उस पर आगे विचार कर उचित फैसला लागू किया जा सके।

बैठक के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने कई शिक्षक यूनियनों की ओर से उठाए गए मुद्दों की भी समीक्षा की। इनमें 4161 मास्टर कैडर अध्यापक यूनियन, 3704 अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर टीचर्स यूनियन और 180 ईटीटी टीईटी पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) शामिल थीं।

शिक्षकों की ओर से उठाई गई अधिकांश समस्याएं वेतन भुगतान और तबादलों से संबंधित थीं। उनकी मांगों का संज्ञान लेते हुए चीमा ने शिक्षा विभाग को सभी जायज समस्याओं का तय समय सीमा के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य शिक्षकों को राहत देने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है।

बैठक से यह संकेत मिलता है कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों का समाधान बातचीत और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के जरिए करने पर जोर दे रही है।