शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टिगत  प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर 5 जून, 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसला लिया है।