हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को  आदेश जारी करते  हुए कहा कि प्लॉट आवंटन या राशि वापिस करने में हुई अनावश्यक देरी तथा परेशानी के चलते पीड़ित चार आवंटियों को 5,000-5,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाये।