जेल मंत्री को प्रस्तावित “पंजाब प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल” और “पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स बिल” के बारे में भी जानकारी दी गई, जो वर्तमान में पंजाब सरकार के विचाराधीन हैं।