मुख्यमंत्री मान ने पंजाब की 37 लाख महिलाओं के लिए 3 महीने की किस्त जारी की

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना के तहत गुरुवार को तरनतारन के खडूर साहिब स्थित गोइंदवाल साहिब में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राज्य की करीब 37 लाख महिलाओं के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त जारी की।

योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गोइंदवाल साहिब को कार्यक्रम के आयोजन के लिए इसलिए चुना गया, क्योंकि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से टैक्स वसूलती है और उसकी जिम्मेदारी है कि विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाओं के माध्यम से यह पैसा जनता को वापस दिया जाए।

मान ने कहा कि सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, किसानों के खेतों तक मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा जैसे उदाहरण देते हुए कहा कि ये पहल लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही हैं।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास “सिर्फ एक मुद्दा- मैं” है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे को लोगों के हित में खर्च कर रही है और योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों को सीधे आर्थिक तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना की किस्त जारी की। इस योजना के तहत महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र

योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। एक परिवार से पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

पहली किस्त जुलाई 2026 में जारी की गई थी, जब तीन महीने की सहायता राशि एक साथ भेजी गई थी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपए, जबकि पात्र अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपए दिए गए थे।

2026-27 के बजट में योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए आवंटित

पंजाब सरकार ने 2026-27 के राज्य बजट में इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत पंजाब की करीब 97% पात्र महिलाओं को कवर किए जाने की उम्मीद है।