खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब के स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य तथा बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान, कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी शहरी स्थानीय निकाय विकास योजनाओं के लिए प्रस्ताव पूरी तरह से कागजरहित तरीके से पारित करें। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ई-निगम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अब सभी प्रस्तावों पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। कुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए 10 कार्य दिवसों की एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।

पानी की आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए, संजीव अरोड़ा ने नागरिकों के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक महीने के अंदर सभी ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर लगाने के निर्देश दिए। ट्यूबवेलों में खराबी के कारण गर्मियों के दौरान अक्सर उत्पन्न होने वाली रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, सभी नगर निगम आयुक्तों तथा अतिरिक्त उपायुक्तों को इन ट्यूबवेलों को तुरंत बदलने तथा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पहले से पंप सेट खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।

सफाई एवं स्वच्छता पर जोर देते हुए, मंत्री ने सभी अधिकारियों को सीवरेज से संबंधित मुद्दों का समाधान करने तथा आगामी मानसून के दौरान जलभराव से रोकथाम के लिए एक विशेष सीवरेज-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शहरी क्षेत्रों में रोजाना कूड़ा एकत्र करने तथा साप्ताहिक सफाई अभियान सुनिश्चित करने के लिए अचानक निरीक्षण करने के आदेश भी दिए।

सुधार ट्रस्टों की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए, मंत्री के ध्यान में आया कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सुधार ट्रस्टों की पूर्ण हो चुकी योजनाएं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दी जाएं तथा सभी संबंधित कार्रवाइयां निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरी की जाएं।

कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को जन उद्देश्यों के लिए बनाई गई सभी संपत्तियों की पहचान करने तथा उन्हें नीलाम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति खाली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने हिदायत की कि ऐसी नीलामियां निर्धारित नियमों एवं नीतियों के अनुसार पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से की जाएं, ताकि सार्वजनिक संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा शहरी विकास के लिए राजस्व उत्पन्न किया जा सके।

पुलिस थानों तथा शहर की सड़कों के किनारे खड़े स्क्रैप्ड एवं जब्त किए गए वाहनों पर गंभीर नोटिस लेते हुए, श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि ऐसी पार्किंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है तथा आग लगने के खतरे और मच्छरों के प्रजनन के जोखिम को बढ़ाती है। मंत्री ने अधिकारियों को पार्किंग यार्डों के लिए उपयुक्त नगरपालिका भूमि की पहचान करने तथा जिला पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए, ताकि इन वाहनों को शहर की सीमाओं से बाहर रखा जा सके।

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री ने सभी अधिकारियों को कुत्तों के पाउंड/सेन्क्चुअरी स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान करने तथा संस्थागत एवं संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को इन सुविधाओं में स्थानांतरित करने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान प्रमुख शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। संबंधित अधिकारियों को एक महीने के अंदर स्पष्ट एवं विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए गए।