अलगाववादी संबंधों के आरोपों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चुनाव आयोग ने जताई चिंता, पृष्ठभूमि की जांच जारी; दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी।
अलगाववादी संबंधों के आरोपों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चुनाव आयोग ने जताई चिंता, पृष्ठभूमि की जांच जारी; दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी।
खबर खास | चंडीगढ़
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में नई अड़चन आ गई है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि संगठन के खिलाफ उसे गंभीर और संवेदनशील आपत्तियां मिली हैं।
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि संगठन के कथित अलगाववादी संबंधों और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर संगठन की विस्तृत पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई जांच रिपोर्ट
चुनाव आयोग के अनुसार, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 27 अप्रैल 2026 को संगठन के संबंध में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि, 9 जुलाई को आयोग को एक संवेदनशील इनपुट मिला, जिसमें संगठन की कथित अलगाववादी पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए।
इसके बाद 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संगठन की व्यापक पृष्ठभूमि की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य के चुनाव अधिकारियों को कई बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
जनवरी 2025 में किया था राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
संगठन ने 22 जनवरी 2025 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था।
चुनाव आयोग ने बताया कि 10 सितंबर 2025 को आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों में कुछ कमियां बताई गई थीं। संगठन को इन कमियों को दूर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। हालांकि, संशोधित दस्तावेज 16 जनवरी 2026 को जमा करवाए गए। आयोग ने इसे भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी का एक कारण बताया है।
2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है असर
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के लिए राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन काफी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत रजिस्ट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले कोई संगठन साझा चुनाव चिह्न का लाभ पाने का दावा नहीं कर सकता।
इस पार्टी का नेतृत्व सांसद अमृतपाल सिंह कर रहे हैं। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 की तारीख तय की है।
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