पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त के सुझावों पर होगा विचार: CM मान, 1 जुलाई से महिलाओं को मिलेगी मासिक आर्थिक सहायता

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित बेअदबी कानून को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब से मिलने वाले सभी सुझावों और संशोधनों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानती है और वहां से आने वाली हर सिफारिश का अध्ययन करने के बाद ही मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

धूरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा ऐसा कानून बनाने की है, जो सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करे। उन्होंने कहा, "हम श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानते हैं। वहां से जो भी सुझाव या संशोधन आएंगे, उनका अध्ययन कर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।"

1 जुलाई से शुरू होगी महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित महिला आर्थिक सहायता योजना के शुभारंभ की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 जुलाई से लागू होगी।

योजना के तहत:

सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह दिए जाएंगे।
अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी।

इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र धूरी से की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करने की बैंकिंग प्रक्रिया मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी और 1 जुलाई से महिलाओं को राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

पहली किस्त में तीन महीने की राशि एक साथ

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 40 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि शेष पात्र महिलाओं का पंजीकरण जारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी महिला चाहे बाद में पंजीकरण कराए, उसे लाभ 1 जुलाई से ही दिया जाएगा। इसलिए पहली किस्त में तीन महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी।

सामान्य वर्ग की महिलाओं को पहली किस्त में ₹3,000 मिलेंगे।
अनुसूचित जाति की महिलाओं को पहली किस्त में ₹4,500 दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करने और राज्य की सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है।