पंजाब के किसानों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केसीसी पॉलिसी में किए ऐतिहासिक बदलाव

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पॉलिसी में व्यापक बदलावों की घोषणा की है। करीब 26 वर्ष पुरानी इस नीति को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता और आसान ऋण सुविधाएं मिल सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे किसानों को पारदर्शी और तेज़ सेवाएं मिलेंगी। साथ ही खेती की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न फसलों के लिए ऋण सीमा में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

नई व्यवस्था के तहत गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ क्रेडिट लिमिट ₹24,380 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है। वहीं, पहली बार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ का अतिरिक्त प्रावधान दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को पराली जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

गन्ना उत्पादक किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है। इसके अलावा सब्जियों और बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए ऋण सीमा ₹32,000 से बढ़ाकर ₹1.57 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट, बांस, सफेद पॉप्लर और लेमनग्रास जैसी फसलों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी संस्थागत ऋण का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निजी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों की जमीन कुर्क करने के बजाय अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएं। साथ ही किसानों की तस्वीरें डिफॉल्टर सूची में सार्वजनिक न की जाएं, ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित न हो। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और प्रयासों के कारण किसान आत्महत्याओं के मामलों में कमी आई है और सरकार भविष्य में भी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे