अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय परिवारों के लिए सितंबर का वीजा बुलेटिन राहत लेकर आया है। परिवार-प्रायोजित वीजा की कई श्रेणियों में ‘फाइनल एक्शन डेट’ को काफी आगे बढ़ाया गया है। हालांकि, रोजगार आधारित EB-1 श्रेणी में भारतीय आवेदकों के लिए स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है और वीजा की उपलब्ध संख्या तेजी से खत्म होने की चेतावनी दी गई है।

सितंबर के वीजा बुलेटिन के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकों के अविवाहित वयस्क बेटे-बेटियों को कवर करने वाली F-1 श्रेणी में चीन और भारत के लिए फाइनल एक्शन डेट 15 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 22 जनवरी 2020 कर दी गई है। इससे इस श्रेणी में लंबे समय से इंतजार कर रहे कई भारतीय आवेदकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

वहीं, रोजगार आधारित पहली वरीयता वाली EB-1 श्रेणी में भारतीय आवेदकों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। सितंबर में भारत के लिए इसकी फाइनल एक्शन डेट 15 अक्टूबर 2022 बनी हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भारतीय आवेदकों की अधिक मांग और उपलब्ध वीजा संख्या के तेजी से इस्तेमाल के कारण वित्त वर्ष खत्म होने से पहले EB-1 श्रेणी भारतीयों के लिए अस्थायी रूप से बंद भी करनी पड़ सकती है।

EB-1 श्रेणी में असाधारण क्षमता वाले पेशेवरों, उत्कृष्ट प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कुछ वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, उपलब्ध वीजा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं।

परिवार आधारित अन्य श्रेणियों में भी भारतीय आवेदकों के लिए स्थिति बेहतर हुई है। स्थायी निवासियों के जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को कवर करने वाली F-2A श्रेणी में भारत समेत चीन और फिलीपींस जैसे देशों के लिए फाइनल एक्शन डेट एक महीने आगे बढ़ाकर 22 अगस्त 2026 कर दी गई है।

इसी तरह, अमेरिकी नागरिकों के विवाहित बेटे-बेटियों को शामिल करने वाली F-3 श्रेणी में फाइनल एक्शन डेट 15 मई 2012 से बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2014 कर दी गई है। यानी इस श्रेणी में करीब 29 महीने की बड़ी प्रगति हुई है।

सितंबर का वीजा बुलेटिन मौजूदा वित्त वर्ष 2026 का आखिरी बुलेटिन है। अमेरिकी सरकार का वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष 30 सितंबर तक चलता है। 1 अक्टूबर से नए वार्षिक वीजा उपलब्ध होने के बाद विभिन्न श्रेणियों में आगे की तारीखों में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

वित्त वर्ष 2026 में परिवार-प्रायोजित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सीमा 2,26,000 है, जबकि रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणी के लिए सालाना वैश्विक सीमा 1,86,317 निर्धारित है। प्रत्येक देश के लिए परिवार और रोजगार आधारित वरीयता श्रेणियों की संयुक्त वार्षिक सीमा का सात प्रतिशत यानी 28,862 तक का प्रावधान है।