खबर खास, चंडीगढ़ :
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप अपने नागरिकों की मानसिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहाँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर “पंजाब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति” की शुरुआत की। इस क्रांतिकारी पहल का उद्देश्य मानसिक तंदुरुस्ती को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा यह नीति लागू करने का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति पंजाब सरकार की प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तंदुरुस्ती और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।
स्वास्थ्य मंत्री, जिनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल भी मौजूद थे, ने ज़ोर देकर कहा कि यह हमारे समाज के लिए बड़ी त्रासदी है कि अक्सर मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति को बिना कुछ बताए अकेले ही कष्ट झेलना पड़ता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हम मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में एकीकृत कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मदद मांगने वाले को बिना किसी देरी के तुरंत सहायता और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।
डॉ. बलबीर सिंह ने इस नीति के तहत सबसे अधिक जरूरत वाले व्यक्तियों, खासकर महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सामने आया है कि महिलाओं को अक्सर विभिन्न तरीकों से सामाजिक और घरेलू दबाव झेलना पड़ता है, जो उनकी मानसिक तंदुरुस्ती को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारी नीति लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण को अनिवार्य करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को सुरक्षित, गोपनीय और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिले। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मानसिक तंदुरुस्ती को प्राथमिकता देना न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक लचीला और समानता पर आधारित समाज बनाने की नींव भी है।
इस वर्ष के थीम “सेवा तक पहुंच: आपदाओं और आपातकाल में मानसिक स्वास्थ्य” को उजागर करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य ने ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में आए विनाशकारी बाढ़ जैसी गंभीर आपातकालीन स्थितियों का डटकर सामना किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदाएँ जीवन और रोजगार को बड़े नुकसान के माध्यम से गहरे मानसिक घाव देती हैं, जिससे मजबूत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। उन्होंने कहा कि यह नीति विशेष रूप से ऐसे संकटकालीन समय में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति समानता, न्याय और एकीकृत देखभाल जैसे सिद्धांतों पर आधारित है, जो राज्य में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस नीति का उद्देश्य आत्महत्या के जोखिम जैसे मामलों और अन्य संबंधित मुद्दों को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों को समाज से जोड़कर रखना है।