तंबाकू टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई में 1.5 करोड़ रुपये का बिना बिल का सामान बरामद; वसूली जारी: हरपाल चीमा

खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि कर विभाग ने तंबाकू टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर समन्वित प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपये के बिना हिसाब-किताब (अनअकाउंटेड) सामान का पता लगाया गया है।
कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया, “सिगरेट, बीड़ी और अन्य संबंधित तंबाकू उत्पादों पर हाल ही में टैक्स दरों में वृद्धि के बाद विभाग को इस क्षेत्र में टैक्स चोरी की गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर स्थित चार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स की टीमों को सक्रिय किया गया। इन टीमों ने आठ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिनमें पांच रजिस्टर्ड कारोबारों और तीन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे व्यवसायों की जांच की गई।”
इनफ़ोर्समेंट अभियान की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, “लुधियाना और अमृतसर में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आईं, जहां प्रवर्तन टीमों ने गुप्त स्टोरेज स्थानों और बिना हिसाब वाले स्टॉक की पहचान की। मुख्य दुकानों और उनसे जुड़े गोदामों की गहन जांच के दौरान भारी मात्रा में सामान बिना वैध बिल (इनवॉइस) के संग्रहीत और बेचा जा रहा था।”
उन्होंने आगे बताया कि जब्त किए गए स्टॉक में भारत में निर्मित सिगरेट के लगभग 1.32 लाख पैकेट, बीड़ी के 18,472 पैकेट, जर्दा के 302 पैकेट, विदेशी सिगरेट के 13 पैकेट और 95 डिब्बे, विदेशी निर्मित हुक्का सामग्री के 148 पीस, 13,000 लाइटर और कूललिप के 18 पैकेट शामिल हैं।
वित्तीय आकलन के संबंध में मंत्री ने कहा, “जब्त सामान पर लागू कानूनों के तहत जुर्माने के अलावा 50 लाख रुपये से अधिक की टैक्स देनदारी सख्ती से वसूली जाएगी। अब तक 12 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है और आगे की वसूली की कार्रवाई तेजी से जारी है।”
टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे समन्वित प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने व्यापारियों को सख्त सलाह दी कि वे उचित दस्तावेज बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह पालन करें।