रेप के दोषी सिख मूल के टैक्सी ड्राइवर की अमेरिकी नागरिकता रद्द, पासपोर्ट लौटाने का आदेश

पंजाब मूल के सिख टैक्सी ड्राइवर की अमेरिकी नागरिकता उस समय रद्द कर दी गई, जब अधिकारियों ने पाया कि उसने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान अपने गंभीर आपराधिक मामलों को छिपाया था। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 31 अगस्त को गुरमीत सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। गुरमीत सिंह की उम्र 55 वर्ष है।

ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश निकोलस गारोफिस ने सिंह की अमेरिकी नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें 16 सितंबर तक अपना नागरिकता प्रमाणपत्र और अमेरिकी पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

सिंह फिलहाल न्यूयॉर्क की शावांगंक सुधार सुविधा में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसे 2011 में एक महिला यात्री के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने कहा कि अमेरिकी नागरिकता अपराधियों के लिए सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंह ने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करते समय बलात्कार और अपहरण से जुड़े अपने अपराधों को छिपाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई नागरिकता किसी अपराधी को कानून के प्रति जवाबदेही से नहीं बचा सकती।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, यह अपराध मई 2011 में हुआ था। उस समय सिंह न्यूयॉर्क शहर में पीले रंग की टैक्सी चला रहा था। 6 मई की रात 26 वर्षीय एक महिला ने उसकी टैक्सी किराये पर ली थी। यात्रा के दौरान वह पिछली सीट पर सो गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह कथित तौर पर टैक्सी को निर्धारित रास्ते से हटाकर एक सुनसान सड़क पर ले गया। महिला के जागने पर उसने देखा कि सिंह उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, सिंह ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसका मुंह तथा आंखें ढकने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि सिंह की नागरिकता रद्द करने का आधार यह निष्कर्ष है कि उसने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया में अपने आपराधिक कृत्यों की जानकारी छिपाकर धोखाधड़ी की थी।

सिंह फिलहाल जेल में बंद है और अपनी 20 साल की सजा पूरी करना जारी रखेगा। नागरिकता रद्द होने के बाद उसे अपने अमेरिकी नागरिकता प्रमाणपत्र और पासपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकारियों को सौंपना होगा।