स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर, सोलर पार्क और बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर जोर
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर, सोलर पार्क और बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर जोर
ख़ास खबर, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। सिविल सचिवालय में पावर (ऊर्जा) सेक्टर से जुड़ी बजट घोषणाओं की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम सैनी ने अधिकारियों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, कार्यालयों, गोदामों और अन्य सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया तेज़ करने के आदेश दिए।
उन्होंने “पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना” की प्रगति की समीक्षा भी की और अधिकारियों को घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ाने के लिए माहवार मॉनिटरिंग और कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीएम सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया, ताकि हरियाणा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सुदृढ़ हो सके।
साथ ही, उन्होंने डिस्कॉम्स को प्रमुख सड़कों और हाईवे से पुराने और खराब बिजली के खंभों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए, जिससे सड़क सुरक्षा व सौंदर्य में सुधार आए। HPGCL चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने जानकारी दी कि 20 नवंबर 2025 तक हरियाणा में 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं। राज्य का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का है।
डिस्कॉम्स की ओर से ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के मंजूर होते ही राज्य में सोलर अपनाने की गति में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।
सीएम सैनी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास की रीढ़ है और पावर सेक्टर के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा अगले सात वर्षों में 24,000 मेगावॉट बिजली उपलब्धता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यमुनानगर में 1x800 मेगावॉट अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए मंजूरियों की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।
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