राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ बड़े स्तर पर जन आंदोलन करने की चेतावनी परिसीमन मुद्दे पर आप सरकार को विशेष सत्र बुलाने की चुनौती
राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ बड़े स्तर पर जन आंदोलन करने की चेतावनी परिसीमन मुद्दे पर आप सरकार को विशेष सत्र बुलाने की चुनौती
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन दरअसल भाजपा की ओर से पंजाब जैसे राज्यों पर एक छिपा हुआ हमला है, जिन्होंने बार-बार इस पार्टी को नकारा है।
उन्होंने कहा कि इससे राजनीतिक भेदभाव बढ़ेगा और पहले से ही भाजपा के हमलों का सामना कर रही देश की संघीय संरचना और कमजोर होगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी परिसीमन के विरोध में पूरे राज्य में बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी, क्योंकि इसका असली मकसद राज्यों को मजबूत करना नहीं, बल्कि पंजाब जैसे राज्यों को कमजोर करना है, जिन्होंने भगवा पार्टी को स्वीकार नहीं किया है।
इस दौरान वड़िंग ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की चुनौती दी है, ताकि इसका मजबूत और प्रभावी तरीके से विरोध किया जा सके।
उन्होंने संदेह जताया कि आप सरकार यह कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि वह हमेशा से भाजपा की सहयोगी की भूमिका निभाती रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को हमेशा नकारने वाले पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को इसका नुकसान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इससे परिसीमन के असली मकसद और उद्देश्य पर कोई संदेह रह जाता है?
वड़िंग ने कहा कि भाजपा सरकार को पता है कि वह इस कानून को संसद में अपने दम पर पास नहीं करवा सकती, इसलिए महिला आरक्षण बिल को इस मकसद के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार पिछले दरवाजे से यह कानून लाने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण बिल सितंबर, 2023 में ही संसद में पारित हो चुका है।
उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह उनका अधिकार है। इसके लिए सोनिया गांधी की सोच से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए डटकर खड़ी रही है।
उन्होंने कहा कि इसे वास्तव में लागू किया जाना चाहिए, न कि केवल प्रतीक के तौर पर बने रहने देना चाहिए।
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