खबर खास, चंडीगढ़ :

 पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज राज्य के जल संसाधनों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार के महत्वपूर्ण मिशन को अटूट समर्थन देने का संकल्प लिया। पानी को “पंजाब की आत्मा” बताते हुए बाजवा ने जोर देकर कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य के लोगों, कृषि और भविष्य के अस्तित्व का मामला है। उन्होंने पंजाब की जीवनरेखा की रक्षा के लिए सभी दलों से एकजुट मोर्चे का आह्वान किया।

बाजवा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की, उन्होंने कहा कि ये नीतियां लगातार पंजाब के हितों को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और चल रही शिकायतों को उजागर किया, विशेष रूप से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का हवाला देते हुए, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह धारा 78, 79 और 80 के माध्यम से केंद्र को पंजाब के नदी जल पर अनुचित रूप से नियंत्रण प्रदान करता है। बाजवा ने इन धाराओं को तत्काल निरस्त करने और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) अधिनियम को भंग करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि वे अपने जल संसाधनों पर पंजाब की स्वायत्तता को खत्म करते हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का कड़ा विरोध करने का आग्रह किया, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाखड़ा और पोंग बांध जैसे पंजाब के महत्वपूर्ण बांध बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करता है, जिससे राज्य का अधिकार और कमजोर होता है। पंजाब के नदी जल पर अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के तहत अधिनियमित पंजाब समाप्ति समझौता अधिनियम, 2004 से प्रेरणा लेते हुए, बाजवा ने आप सरकार से इसी तरह का दृढ़ रुख अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "पंजाब का पानी सिर्फ़ एक संसाधन नहीं है - यह हमारी ज़मीन, हमारे किसानों और हमारी पहचान की जीवनरेखा है।"

बाजवा ने चिंताजनक आंकड़ों के साथ पंजाब के जल संकट की गंभीरता को रेखांकित किया: केंद्रीय भूजल बोर्ड (2023) के अनुसार, पंजाब के 80% भूजल ब्लॉकों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, राज्य का जल स्तर प्रमुख कृषि जिलों में सालाना 0.5-1 मीटर की दर से घट रहा है। "पंजाब, जो कभी भारत का अन्न भंडार था, जिसने हरित क्रांति के दौरान देश के खाद्यान्न खरीद में 50% से अधिक का योगदान दिया, अब रेगिस्तान का सामना कर रहा है। अगर हम कार्रवाई करने में विफल रहे, तो हमारी अगली पीढ़ी को बंजर ज़मीन विरासत में मिलेगी," उन्होंने चेतावनी दी।

बाजवा ने भाजपा पर भारत के संघीय ढांचे को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने 2020 के निरस्त कृषि कानूनों का संदर्भ दिया, जिसने व्यापक किसान विरोध को जन्म दिया, और अग्निपथ योजना, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह सशस्त्र बलों में सेवा करने की इच्छा रखने वाले पंजाब के युवाओं का मनोबल गिराती है। उन्होंने कहा, "केंद्र की नीतियों ने बार-बार पंजाब के किसानों, युवाओं और संसाधनों को निशाना बनाया है।"

राजनीतिक विभाजन से ऊपर पंजाब के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, बाजवा ने राज्य के पानी, जमीन और भविष्य की रक्षा के लिए किसी भी पहल के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने पंजाब के अधिकारों को कमजोर करने वाले केंद्रीय कानूनों को वापस लेने, टिकाऊ भूजल प्रबंधन में निवेश करने और नदी के पानी में पंजाब के उचित हिस्से को सुरक्षित करने के लिए अंतर-राज्यीय संवाद सहित तत्काल उपाय करने का आह्वान किया।