हला बिल पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026 व दूसरा बिल श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, पंजाब बिल, 2026 है
हला बिल पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026 व दूसरा बिल श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, पंजाब बिल, 2026 है
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब विधानसभा ने आज दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए। इनमें पहला बिल पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026 है, जिसे पंजाब के जल संसाधन एवं खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश किया गया और सदन ने इसे बहुमत से पारित कर दिया।
दूसरा बिल श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, पंजाब बिल, 2026 है, जिसे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया था। इस बिल को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
सदन ने सर्वसम्मति से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से प्रमुख दलित नेता और समाज सुधारक कांशी राम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की सिफारिश की गई।
सदन ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के विरुद्ध की गई अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। यह प्रस्ताव विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर द्वारा पेश किया गया था।
इससे पहले सदन में 11 रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गईं, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त से संबंधित रिपोर्ट, मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर रिपोर्ट, मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजस्व से संबंधित रिपोर्ट और इसी अवधि के लिए कैग की एक अन्य रिपोर्ट शामिल हैं।
इसके अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के परफॉर्मेंस ऑडिट तथा पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन पर कैग
की रिपोर्ट, मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजस्व संबंधी रिपोर्ट, मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए एक अन्य रिपोर्ट और मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब सरकार के वित्त खाते (भाग-1), वित्त खाते (भाग-2) और विनियोजन खाते भी सदन के समक्ष रखे गए। इसके साथ ही बुद्धा दरिया और घग्गर दरिया के संबंध में चेयरमैन समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए चयनित समितियों के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया गया।
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