पंजाब में पेंशन में देरी से 35 लाख कमजोर नागरिक प्रभावित; बकाया राशि जारी करें और ₹2500 का वादा पूरा करें: परगट सिंह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक परगट सिंह ने आज भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह “अत्यंत चिंताजनक और गंभीर” है कि लगभग 35.3 लाख लाभार्थियों—जिनमें बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं—को अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रहना पड़ा है।

जीवन रेखा, कोई एहसान नहीं
परगट सिंह ने जोर देकर कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक मौलिक अधिकार और जीवन रेखा है, न कि सरकार की ओर से कोई “एहसान”। उन्होंने कहा, “हजारों नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस मामूली सहायता पर निर्भर हैं। तीन महीने की देरी सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है; यह उन लोगों पर गंभीर बोझ है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं।”

अधूरे चुनावी वादे
विधायक ने आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनाव पूर्व किए गए वादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि AAP ने वृद्धावस्था पेंशन को ₹2500 प्रति माह करने का वादा किया था, लेकिन सरकार मौजूदा, उससे कम राशि भी नियमित रूप से देने में असफल रही है।

उन्होंने कहा, “यह सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भगवंत मान सरकार को बहाने बनाना बंद करना चाहिए और तुरंत पेंशन में ₹1000 की वृद्धि कर इसे ₹2500 तक पहुंचाने के अपने घोषणापत्र के वादे को पूरा करना चाहिए।”

कार्रवाई की मांग
परगट सिंह ने राज्य सरकार से अपील की कि: अक्टूबर से दिसंबर की अवधि की सभी लंबित पेंशन राशि तुरंत जारी की जाए। भविष्य में लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। लोगों को वास्तविक राहत देने के लिए पेंशन को बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह किया जाए।

उन्होंने अंत में कहा, “पंजाब के लोग जवाबदेही और संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, खोखली बयानबाजी की नहीं। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी लाभार्थी बिना सहायता के न रहे।”