खबर खास, चंडीगढ़ :

पंजाब भर में घरों, कारोबारों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे प्रति यूनिट और औद्योगिक इकाइयों के लिए 74 पैसे प्रति यूनिट तक कम की गई हैं।

पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता और सदस्य रविंदर सिंह सैनी (सदस्य तकनीकी) तथा रवि कुमार (सदस्य कानूनी) की मौजूदगी में जारी किया गया नया टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू हो जाएगा।

इस फैसले को बड़ा जन-हितैषी कदम करार देते हुए बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के टैरिफ में कटौती से घरेलू उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी, एम.एस.एम.ई. मजबूत होंगे और पंजाब में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ई.वी. चार्जिंग टैरिफ को 5 रुपये प्रति यूनिट तक कम किया गया है, जो देश में सबसे कम है, साथ ही पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वित्तीय सुधारों के साथ, जिसने ए+ रेटिंग प्राप्त की है और 2634 करोड़ का मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कुशल अगुवाई के तहत पंजाब के बिजली क्षेत्र की बढ़ती दक्षता की मुखर तस्वीर है।

संशोधित टैरिफ ढांचे से बिजली क्षेत्र की वित्तीय मजबूती के साथ-साथ उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर बिजली मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को खपत स्लैब के आधार पर प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक की कटौती, व्यावसायिक संस्थानों को प्रति यूनिट 79 पैसे तक की कटौती का लाभ और औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 74 पैसे तक की कटौती की राहत मिलेगी।

मीडिया से बातचीत में संजीव अरोड़ा ने कहा, ‘‘अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई के तहत पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिजली दरें उपभोक्ता-अनुकूल रहें और राज्य में औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को भी बल मिले।’’

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों के बारे में बताते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली पहल के माध्यम से राज्य के लोगों को पहले की तरह काफी सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रति माह 300 यूनिट बिजली, और जो प्रति बिलिंग साइकिल 600 यूनिट है, के माध्यम से घरों के लिए पूरी तरह मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घर पहले ही भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं।’’

उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त कोटे से अधिक खपत करने वाले घरों के लिए भी, टैरिफ घटा दिए गए हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, “300 यूनिटों से अधिक खपत के लिए, टैरिफ में प्रति यूनिट 0.70 रुपये की कटौती की गई है, जिससे अधिक खपत वाले घरों को भी काफी राहत मिलेगी।”

पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज भी घटा दिए हैं। 2 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपये प्रति किलोवाट, जबकि 7 किलोवाट से 20 किलोवाट के बीच लोड वाले घरों के लिए, फिक्स्ड चार्ज 10 रुपये प्रति किलोवाट घटा दिए गए हैं।

संशोधित टैरिफ ढांचे से व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी काफी लाभ होगा

संजीव अरोड़ा ने कहा, “7 किलोवाट तक लोड वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए, 500 यूनिटों तक खपत के लिए टैरिफ में 0.79 रुपये प्रति यूनिट और 500 यूनिटों से अधिक खपत के लिए 0.65 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है।”

पीएसपीसीएल संचालन दक्षता और वित्तीय प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य लक्ष्यों में वितरण घाटे को लगभग 20 प्रतिशत घटाना, बेहतर योजना और खरीद के माध्यम से बिजली खरीद लागतों को कम करना, और बिजली मिश्रण में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाना शामिल है। ये कदम पीएसपीसीएल की वित्तीय सेहत को और मजबूत करेंगे, समय के साथ सब्सिडी निर्भरता को घटाएंगे और पंजाब के लोगों के लिए विश्वसनीय, किफायती और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

जन कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह पंजाब में औद्योगिक विकास और निवेश का समर्थन करते हुए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए काम करना जारी रखेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, पेशेवरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल से पंजीकृत और अदालती परिसरों में स्थित वकीलों के चैंबरों में बिजली कनेक्शन अब व्यावसायिक टैरिफ के बजाय घरेलू टैरिफ के तहत लिए जाएंगे।

टैरिफ आदेश में यह भी बताया गया है कि बिजली क्षेत्र में संचालन दक्षताओं ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए कुल 7851.91 करोड़ रुपये की उपभोक्ता राहत को संभव बनाया है।

यह विकास भगवंत मान सरकार के अधीन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय परिवर्तन को भी दर्शाता है। आदेश में कहा गया है कि बिजली क्षेत्र में नियामकीय ढांचे और वित्तीय अनुशासन ने पीएसपीसीएल को एक कुशल और लाभ कमाने वाली बिजली उपयोगिता बनने के योग्य बनाया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में ए+ रेटिंग प्राप्त की है और 2634 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है।

टैरिफ आदेश का एक अन्य बड़ा आकर्षण पंजाब में बिजली आपूर्ति की औसत लागत में कटौती है। औसत लागत पिछले साल के 7.15 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में घटकर 6.15 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, जिससे यह पिछले दस सालों में सबसे कम औसत बिजली लागत बन गई है।

टैरिफ आदेश ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर को 5 रुपये प्रति यूनिट घटाकर स्वच्छ गतिशीलता को बड़ा बल प्रदान करता है, जिससे पंजाब देश में सबसे कम ईवी चार्जिंग दरों वाले राज्यों में शामिल हो गया है।

इसके अलावा आयोग ने कारोबार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी बिजली श्रेणी के लिए लागू सीमा को 20 किलोवाट से 50 किलोवाट तक बढ़ाने, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष रात के टैरिफ लाभों को जारी रखने, और उद्योगों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन ऊर्जा दर में कमी सहित कई उपभोक्ता-अनुकूल उपाय पेश किए हैं।

उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल संचालन कुशलता और वित्तीय प्रदर्शन को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य लक्ष्यों में वितरण हानि को लगभग 20 प्रतिशत तक कम करना, बेहतर योजना और खरीद के माध्यम से बिजली खरीद लागत को घटाना तथा पावर मिक्स में नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाना शामिल है। ये कदम पीएसपीसीएल की वित्तीय संरचना को और मजबूत करेंगे, समय के साथ सब्सिडी पर निर्भरता को कम करेंगे और पंजाब के लोगों के लिए भरोसेमंद, किफायती और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

लोक कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह पंजाब में औद्योगिक विकास और निवेश का समर्थन करते हुए किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए काम करना जारी रखेगा।

पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरें

घरेलू उपभोक्ता के लिए  300 यूनिट/माह मुफ्त रहेगा। जबकि 300 यूनिट तक 5.40 रुपये से घटाकर 3.85 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसके अलावा 300 यूनिट से अधिक 7.75 रुपये से घटाकर 7.05 रुपये प्रति यूनिट किया गया है।

वहीं, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक: 6.89 रुपये से घटाकर 6.10 रुपये प्रति यूनिट, 500 यूनिट से अधिक: 7.75 रुपये से घटाकर 7.10 रुपये प्रति यूनिट किया गया है।

जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत  छोटा उद्योग: 5.82 रुपये से घटाकर 5.70 रुपये प्रति यूनिट, मध्यम उद्योग: 6.25 रुपये से घटाकर 5.83 रुपये प्रति यूनिट, बड़ा उद्योग: 6.60 रुपये से घटाकर 5.90 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। यानि प्रति यूनिट 0.74 रुपये तक राहत दी गई है।

इसके साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन में  6.28 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इस तरह यह टैरिफ पूरे भारत में सबसे कम ईवी चार्जिंग टैरिफ है। इससे उपभोक्ताओं को 7851 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। जबकि औसत बिजली लागत घटाकर 6.15 रुपये /यूनिट (10 सालों में सबसे कम) व पीएसपीसीएल का मुनाफा 2634 करोड़ रुपये ए+ रेटिंग के साथ हुआ है।