पंजाब सरकार ने प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता सुनिश्चित की: मुंडियां 7 ज़िलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ क्षेत्र की प्रभावित फसलों के लिए मिलेगा मुआवज़ा
पंजाब सरकार ने प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता सुनिश्चित की: मुंडियां 7 ज़िलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ क्षेत्र की प्रभावित फसलों के लिए मिलेगा मुआवज़ा
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 123.28 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि मंजूर की है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न ज़िला प्रशासनों द्वारा गिरदावरी का कार्य पूरा होते ही राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवज़ा मिल सके और वे कटाई के मौसम में हुए अप्रत्याशित नुकसान से उबर सकें।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 7 ज़िलों के 111 गांवों में 92,695 एकड़ क्षेत्र में हुई फसल क्षति के लिए कुल 1,23,28,05,938 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 26 से 32 प्रतिशत नुकसान वाले 992 एकड़, 33 से 75 प्रतिशत नुकसान वाले 61,115 एकड़ तथा 76 से 100 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 30,588 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ मज़बूती से खड़ी है और यह सुनिश्चित कर रही है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न आर्थिक संकट को त्वरित हस्तक्षेप के ज़रिए कम किया जा सके।”
उन्होंने आगे बताया कि प्रभावित ज़िलों में फाजिल्का को सबसे अधिक लगभग 44.24 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब को करीब 43.01 करोड़ रुपये, बठिंडा को लगभग 22.83 करोड़ रुपये, मोगा को 7.73 करोड़ रुपये और अमृतसर को 5.26 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि जारी की गई है। इसके अलावा फिरोज़पुर और रूपनगर ज़िलों के किसानों के लिए क्रमशः लगभग 17.10 लाख रुपये और 1.35 लाख रुपये का मुआवज़ा स्वीकृत किया गया है।
मंत्री ने कहा कि यह राहत राशि फसल नुकसान के स्तर (26% से 100% तक) के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि हर प्रभावित किसान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुआवज़ा मिल सके।
उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व विभाग द्वारा सभी डिप्टी कमिश्नरों को मुआवज़ा वितरण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्वीकृत राशि बिना किसी देरी के किसानों तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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